80 करोड़ लोगों को तीन माह का अनाज मुफ्त देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली : कोरोना वायरस की चुनौती से लड़ने के साथ गिरती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70000 करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा कवर देने, 100 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में एम्प्लॉयर व एम्प्लॉयी दोनों का अंशदान तीन माह तक देने, किसान सम्मान निधि की किश्त अप्रैल में देने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को तीन माह तक मुफ्त अनाज का प्रावधान किया गया है।

ये हैं स्पेशल पैकेज के प्रावधान।

• कोरोना महामारी में मानवता की सेवा में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। लगभग 20 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को इसका लाभ होगा
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को तीन माह तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी।
• PM किसान योजना, किसान सम्मान निधि का 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 2 हजार रुपए की किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ट्रांसफर कर दी जाएगी
• मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 5 करोड़ मनरेगा कर्मियों को दो हजार रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनें तक मिलेंगे।ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के रूप में मजदूरों को प्राप्त होगा।
• महिला जन-धन खाता धारकों को 500 रुपये प्रति महीने की राशि अगले तीन महीने तक दी जाएगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा।
• उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।
• लगभग 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत कोलेटरल लोन की सीमा बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दी गई है।इससे 7 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचेगा।

संगठित क्षेत्र के लिए ऐलान।

अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत EPF में योगदान सरकार देगी। यह उन संस्थानों पर लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं।
• बिल्डिंग एंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर फंड से 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं उसमें 31 हजार करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए।
• सरकार ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर रही है जिसके तहत कोई कर्मचारी पीएफ अकाउंट से या तीन महीने की सैलरी से 75 प्रतिशत धनराशि एडवांस ले सकेगा।