नगर निगम के 75 करोड़ के घाटे के बजट पर लगी मुहर

इंदौर : संभागायुक्त एवं प्रशासक आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में नगर निगम इंदौर के आगामी बजट प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित बजट को स्वीकृति प्रदान की गई ! आयुक्त नगर निगम प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे !

75 करोड़ के घाटे का बजट।

नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में 4842 करोड की रुपए की प्रस्तावित आय एवं रू 4763 करोड का व्यय सहित रक्षित निधि सम्मिलित करते हुए, रू 75 करोड के घाटे का बजट स्वीकृत किया गया।

अमृत योजना में पेयजल के लिए 100 करोड़।

बजट मे मुख्य रूप से अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल से संबंधित कार्य जिनमें पेयजल वितरण लाइन, पेयजल टंकी निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओ के निर्माण हेतु रू 100 करोड, शहर में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण एवं ड्रेनेज लाइन डालने व नाला टेपिंग के कार्यो हेतु रू 100 करोड, शहरी परिवहन सुविधा हेतु रू 20.60 करोड, स्टाॅम वाॅटर लाइन हेतु रू 5 करोड, बगीचों के लिए रू 10 करोड की राशि प्रस्तावित रखी गई है। 5 एसटीपी के अतिरिक्त 1 एसटीपी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना से एवं 1 एसटीपी का निर्माण निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

पीएम आवास योजना के लिए 6 सौ करोड़।

बजट में सब के लिए आवास योजना अंतर्गत (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत राशि रू 600 करोड प्रस्तावित की गई है, जिसमें गरीबो के लिये आवास निर्माण के साथ निर्माण स्थल पर आंतरिक मुलभूत सुविधाएं पेयजल, सीवरेज लाइन, प्रकाश व्यवस्था, विद्युतीकरण, उद्यान, पौधारोपण, पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु प्रावधान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 48 करोड़।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य संसाधन हेतु राशि रू 48 करोड की स्वीकृत की गई।

प्रमुख सड़कों के लिए 100 करोड़।

मास्टर प्लान योजना के तहत 4 महत्वपूर्ण सड़कों, एमआर 3, एमआर 5, एमआर 9, और आरई 02 के प्रस्तावित निर्माण हेतु राशि रू 100 करोड का प्रावधान किया गया। यह रोड, बेटरमेंट टैक्स प्राप्त कर बनाई जाना स्वीकृत की गई।

कोरोना से निपटने के लिए 25 करोड़।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो के लिये 25 करोड रुपए की राशि प्रावधानित की गई है। 12 करोड की राशि जरूरतमंदो को राशन/किराना सामग्री वितरण हेतु स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत पुर्व में रू 5 करोड की राशि स्वीकृत की गई थी।अब रू 7 करोड की राशि और स्वीकृत की जाकर उक्त राशि से नियमानुसार टैण्डर आदि प्रक्रिया पुर्ण करने के पश्चात राशन सामग्री खरीदी जाएगी और जरूरतमंदो को वितरित की जाएगी। राशन सामग्री वितरण करने हेतु निगम द्वारा काॅल सेंटर बनाए गये हैं। उक्त काॅल सेंटर एवं अन्य स्त्रोतो से आ रही मांग के आधार पर राशन सामग्री का वितरण जरूरतमंदो को किया जा रहा है।

अन्य सड़कों व फुटपाथ हेतु 152 करोड़।

जनकार्य विभाग के अंतर्गत शहर की प्रमुख सडको एवं फुटपाथ हेतु 152 करोड की राशि प्रस्तावित की गई है। पुल व ब्रिज निर्माण निर्माण हेतु 51 करोड, जनकार्य विभाग के तहत शहर में आवश्यक मुलभूत सुविधाओ जैसे सडक, शाला भवन निर्माण, श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि निर्माण व संधारण हेतु रू 440 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

सफाई कामगारों के लिए 200 करोड़।

स्वास्थ्य सुविधाओ के अंतर्गत सफाई कामगारो के वेतन, पेंशन एवं आवश्यक संसाधनो हेतु लगभग रू 200 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

पेयजल के लिए 424 करोड़।

शहर में सुचारू जलप्रदाय हेतु आवश्यक पेयजल वितरण लाइन, पेयजल टंकी निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओ के निर्माण व संधारण हेतु रू 424 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

ड्रेनेज, तालाब के लिए 242 करोड़।

शहर में ड्रेनेज लाइन एवं सीवरेज टीटमेंट प्लांट के संधारण एवं निर्माण, तालाबो का विकास व संधारण हेतु राशि रू 242 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

बगीचों के लिए 93 करोड़।

शहर में पर्यावरण के संबंध में उद्यानो के विकास, निर्माण व संधारण हेतु राशि रू 93 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

सोलर प्लांट के लिए 500 करोड़।

नर्मदा जल प्रदाय योजना में जलूद स्थित विद्युत पम्पो के विद्युत व्यय को कम किये जाने हेतु रू 500 करोड के बांड जारी कर उक्त राशि से 100 मेगावाॅट का सोलर प्लांट जलूद/ यशवंत सागर में लगाने की स्वीकृति दी गई।

शहर की प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट, उद्यानो में प्रकाश व्यवस्था, खेल मैदान में प्रकाश व्यवस्था हेतु व विद्युत व्यय, संधारण व निर्माण कार्य हेतु रू 98 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

शहर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के विकास व रख-रखाव हेतु रू 12 करोड की राशि स्वीकृत की गई।
शहर में सडको पर बने डिवाईडर एवं अन्य यातायात संबधित सुविधाओ के निर्माण व संधारण हेतु राशि रू 21 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

निगम द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में संपतिकर की दरो में कोई परिवर्तन व वृद्धि नही की गई है, इस प्रकार बजट में किसी भी प्रकार के करो की दरो में वृद्धि अथवा नया कर नही लगाया गया है।

बजट समीक्षा व स्वीकृति बैठक में आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त एसकृष्ण चैतन्य, वीरभद्र शर्मा, देवेन्द्र सिंह, एमपीएस अरोरा, रजनीश कसेरा,संदीप सोनी, श्रृंगार श्रीवास्तव व अन्य उपस्थित थे।