12 फीसदी अधिक मूल्य पर गई इंदौर जिले की शराब दुकानें

*कीर्ति राणा*

इंदौर : जिले की शराब दुकानों की नीलामी में आबकारी विभाग अधिकतम राजस्व प्राप्त करने की नीति में सफल रहा है।एक तरह से विभाग ने समूह में दुकानें नीलाम करने का जो चारा फेंका उसमें ठेकेदारों के दोनों समूह फंस गए। नतीजा यह हुआ कि कहां तो ठेकेदार रिजर्व प्राइज से 10 प्रतिशत अधिक तक बोली लगाने में पीछे हटते रहे और कहां 12 प्रतिशत अधिक पर इन दोनों ग्रुपो को 175 दुकानों का सौदा करना पड़ा।यह 12 फीसद अधिक मूल्य भी मार्च से गत माह तक दो बार हुई नीलामी और 5 फीसद अर्नेस्ट मनी की राशि मिलाकर 27 फीसद अधिक मूल्य पर पहुंच गया है। कोर्ट से 5 फीसद राशि मिल भी जाए तो ठेका 22 फीसद अधिक मूल्य पर गया है।इतनी अधिक राशि में दुकानें खरीदने वाले ठेकेदारों ने दुकानों का कब्जा भी ले लिया है। अब शराब बिक्री के मूल्य में वृद्धि कर के ही वे 270 दिनों में घाटे की पूर्ति करने की प्लानिंग कर रहे हैं।

765 करोड़ में गई 175 शराब दुकानें।

इंदौर जिले की 175 शराब दुकानों के लिए महाकाल ट्रेडर्स और मां कस्तूरी ग्रुप ने 765 करोड़ का टेंडर भरा था, यह राशि रिजर्व प्राइज से 11.85 प्रतिशत अधिक होने से आयुक्त कार्यालय ने शनिवार की सुबह मंजूरी के साथ ही दोनों समूह को लायसेंस फीस जमा करने के निर्देश दे दिए थे।इस बीच भोपाल के सोम ग्रुप (जगदीश अरोरा) द्वारा इस नीलामी को कोर्ट में चुनौती देने की भनक लगने पर ठेकेदारों ने विभाग द्वारा संचालित दुकानों के साथ ही केंटोनमेंट क्षेत्र में होने की वजह से बंद डेढ़ दर्जन दुकानों को भी खुलवाकर अपने आदमी बैठा दिए थे।यह जल्दबाजी भी इसलिए की गई ताकि कोर्ट में याचिका लगाने और स्टे की स्थिति भी बने तो यह बताया जा सके कि सारी दुकानों का कब्जा दो ठेकेदार समूह को दिया जा चुका है।
विभाग ने 175 दुकानों के 64 ग्रुप बनाकर नीलामी भी की थी लेकिन इस प्रक्रिया में 53 ग्रुप ही नीलाम हुए। हालाकि ये ग्रुप 18 से 40 फीसद अधिक बोली पर नीलाम हुए लेकिन विभाग ने मंजूरी नहीं दी।चर्चा यह भी रही कि कुछ डमी ठेकेदार तो विभाग के इशारे पर ही बोली लगाने उतरे थे। दुकानों के ग्रुप में बढ़ती बोली और सोम ग्रुप के जगदीश अरोरा की बढ़ती दिलचस्पी से खफा ठेकेदारों ने सारी दुकानों के लिए इस बढ़े भाव का ऑफर दे दिया, इसके पीछे बी ग्रुप से अपरोक्ष रूप से जुड़े डीएस भाटिया की भी रणनीति थी।
शराब ठेकों की नीलामी के इतिहास में यह पहला अवसर रहा है जब विश्व व्यापी कोरोना महामारी के कारण मार्च में शराब दुकानें नीलाम होने के बाद से करीब तीन महीने बंद रहीं और विभाग को पूर्व सीएम उमाभारती के वक्त आबकारी आयुक्त रहे ओपी रावत वाली पॉलिसी पर अमल करते हुए ग्रुप बना कर शराब दुकानें नीलाम करने पर अमल करना पड़ा।
अकेले इंदौर जिले में ही बीते एक माह में लगातार 6 बार नीलामी की प्रक्रिया के साथ दो बार एक साथ और कई बार 7-7 दिनों के लिए शराब दुकानें नीलाम करना पड़ी। विभागीय अमले ने भी पहली बार कई दिनों तक शराब बेचने का काम किया, अब जब जिले में ठेकेदार अपना घाटा वसूलने के लिए अवैध तरीके से भी शराब बेचने का प्रयास करेगा तो विभागीय अमले पर निर्भर करेगा कि वह इसकी रोकथाम में वाकई मुस्तैदी दिखा पाएगा या ठेकेदारों से दोस्ती निभाएगा।सहायक आबकारी आयुक्त आरएन सोनी के मुताबिक ठेकेदारों ने लायसेंस फीस जमा करा दी है। आज ही से जिले की शराब दुकानों का संचालन इन दो ग्रुप के ठेकेदारों को सौंप दिया गया है।
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आबकारी राजस्व बढ़ाने के प्रयास सफल हुए -राजीव दुबे

इंदौर में 11.85 फीसद अधिक में ठेका नीलामी के संबंध में आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने कहा कि वशासन के निर्देश आबकारी राजस्व बढ़ाने के थे और हम उसमें सफल हुए हैं।आबकारी ठेकों की नीलामी यदि इतनी बार करने के बाद सफलता मिली है तो विश्व के इतिहास में कोरोना वाली परिस्थिति भी पहली बार निर्मित हुई है।इस सब के बाद भी राजस्व वृद्धि के प्रयास में सफलता मिली है।

हाइलाइट्स :-

27 फीसद अधिक मूल्य में गईं दुकानें।

🔺जिले का ठेका मार्च 2020-21 के लिए पिछले वर्ष (मार्च 19-20) हुई नीलामी के मुकाबले 10 फीसद अधिक राशि 1165 करोड़ में नीलाम हुआ था।लेकिन कोरोना कहर के कारण तीन माह कारोबार बंद रहने से ठेकेदारों ने दुकानें चलाने से इंकार कर दिया था।
🔺इसके बाद आबकारी विभाग ने 9 महीनों के लिए ठेके नीलामी की विज्ञप्ति जारी की।ठेकेदारों के दो समूह ने ₹ 717 करोड़ बोली लगाई लेकिन रिजर्व प्राइज से यह बोली दस प्रतिशत की अपेक्षा मात्र दो प्रतिशत अधिक होने से विभाग ने यह बोली होल्ड पर रख कर दुकान समूह में बेचने के छह बार प्रयास किए।
🔺अंत में शुक्रवार को जब 175 दुकानों के लिए उक्त दोनों ठेकेदार ग्रुप ने ₹ 768 करोड़ की बोली लगाई तो यह बोली 11.85 अधिक होने से विभाग ने मंजूरी दे दी।
🔺विभाग को 12 फीसदी तो यह मूल्य अधिक मिला, मार्च में 10 फीसदी अधिक मूल्य निर्धारित हो चुका था। इसके साथ ही 5 फीसद राशि (₹ 60 करोड़) अर्नेस्ट मनी के सुरक्षित हैं।कोर्ट से विभाग के पक्ष में फैसला होने पर यह राशि भी विभाग को मिल जाएगी, ठेकेदारों के पक्ष में फैसला हुआ तो भी 22 फीसद अधिक मूल्य विभाग को 270 दिनों के लिए प्राप्त हो गया है।