एक लाख से ज्यादा थे उच्च शिक्षा संस्थान।
समाज पोषित थी शिक्षा व्यवस्था।
अंग्रेजों का 1835 में बनाया मान्यता का कानून आज भी लागू।
अभ्यास मंडल की मासिक व्याख्यानमाला में बोले शिक्षाविद, विचारक मुकुल कानिटकर।
इंदौर : देश की नई शिक्षा नीति बनाने में अहम योगदान देने वाले शिक्षाविद एवं विचारक मुकुल कानिटकर का कहना है कि भारतीय शिक्षा को व्यावसायीकरण और सरकारी करण की नहीं बल्कि समाज आधारित होने की जरूरत है। हमारे देश में शिक्षा हमेशा समाज से पोषित रही है । इसे शासन के अनुदान पर आधारित करने का कार्य अंग्रेजों ने किया।
श्री कानिटकर जाल जाल सभागृह में अभ्यास मंडल के द्वारा आयोजित मासिक व्याख्यानमाला में शिक्षा सूत्र : शिक्षा के शाश्वत भारतीय सिद्धांत विषय पर बोल रहे थे।
नि:शुल्क थे अनाज और शिक्षा।
उन्होंने कहा कि कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे और शिक्षा वही जो मुक्त करें । विद्या हमेशा कुशल व्यक्ति तैयार करने का काम करती है। जिस समय अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे उस समय शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाता था । जनजातीय समाज में आज भी कई परंपराएं ऐसी चल रही हैं जो पुरातन भारतीय इतिहास के गौरव का प्रतीक हैं। हमारे देश में जितना अनाज उत्पादित होता है उसमें से 60% अनाज बिकने के लिए बाजार में नहीं आता है। अर्थशास्त्री यही कहते हुए चिंतित हैं कि यह अनाज बाजार में नहीं आने के कारण उसका हमें जीडीपी में फायदा नहीं मिल रहा है।
पश्चिम से कई गुना ज्यादा शिक्षित था भारत।
मुकुल कानिटकर ने कहा कि वर्ष 1823 में भारत में यूरोप से 10 गुना ज्यादा लोग शिक्षित थे । अंग्रेजो ने वर्ष 1823 में 7 लाख गांव का सर्वे किया था, उसमें एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी । उस समय हमारे देश में 100% साक्षरता थी । आज जिस आरक्षण व्यवस्था की हम बात करते हैं उस आरक्षण में जिन वर्गों को लाभ दिया गया है उन वर्गों के शिक्षकों की संख्या आज के आरक्षण की व्यवस्था से ज्यादा थी । उन्होंने कहा कि उस समय मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सहित बहुत सारा भाग मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था । इस क्षेत्र में 1.13 लाख उच्च शिक्षा के संस्थान थे । इन संस्थानों में 26 विषय पढ़ाए जाते थे । आज हमारे देश में 76% साक्षरता है और उसमें भी जो व्यक्ति केवल अपना नाम लिख लेता है उसे हम साक्षर मानते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद हम भारत में शिक्षा को सर्वकालिक बनाने का श्रेय अंग्रेजों को देते हैं।
शिक्षा पद्धति में बदलाव के लिए बनाए शिक्षा सूत्र।
कानिटकर ने कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर शिक्षा की सार्वभौमिक व्यवस्था के लिए दृष्टि पत्र तैयार करने का काम शुरू किया गया । जब यह कार्य अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा था, उस समय यह विचार आया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कभी भी दृष्टि पत्र शब्द नहीं आया है ऐसे में हमारे द्वारा शिक्षा सूत्र का निर्माण किया गया।
अंग्रेजों द्वारा 1835 में बनाया कानून आज भी लागू।
श्री कानिटकर ने कहा कि जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में गांव-गांव तक शिक्षा की व्यवस्था फैली हुई है और यह व्यवस्था समाज आधारित है तो इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए उनके द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान देने की व्यवस्था शुरू की गई। इसके तहत ₹1 लाख दान देने का फैसला लिया गया। उस समय मेकाले से पूछा गया कि यह पैसा किस तरह से वितरित किया जाए, क्योंकि उस समय पर हमारे देश में 13 लाख शिक्षण संस्थान चल रहे थे । ऐसे में इतनी कम राशि शिक्षा संस्थानों को वितरित कर पाना संभव नहीं था । इसके चलते अंग्रेजों ने 1835 में यह कानून बनाया गया कि कोई भी कानून की मान्यता के बगैर शिक्षा नहीं दे सकेगा । यह कानून हमारे देश में आज भी लागू है।
समाज पोषित हो शिक्षा व्यवस्था।
कानिटकर के अनुसार आज कहा जा रहा है कि हम अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए दें तो स्थिति सुधर जाएगी। मेरा कहना है कि पूर्व में समाज आधारित शिक्षा की व्यवस्था होती थी, जिसमें हर व्यक्ति अपनी कमाई का 10% गुरुकुल को देता था । आज यदि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को उसके एलुमनाई अपनी कमाई का मात्र 1% भी दे दें तो इस विश्वविद्यालय के पास इतना फंड होगा जितना सरकार कभी भी नहीं दे सकेगी।
ये बनाए गए शिक्षा सूत्र।
उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा तैयार किए गए शिक्षा सूत्र में उद्देश्य, प्रयोजन, अर्थ करी, संरचना और प्रविधि पर जोर दिया गया है । हमारे यहां पर स्किल एजुकेशन की बात कही जाती है जो कि नौकरी दिलाने के लिए होती है, हम वोकेशनल शिक्षा की बात करते हैं जो कि आत्मनिर्भरता के लिए होती है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत अशोक कोठारी ने किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता ने की । कार्यक्रम का संचालन माला सिंह ठाकुर ने किया । कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथि का परिचय पल्लवी अढाव ने दिया । अतिथि को स्मृति चिन्ह हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल वीएस कोकजे ने भेंट किए ।