चुनाव को ध्यान में रखकर शिवराज सरकार ने पेश किया लोक लुभावन बजट

महिला, युवा और किसानों के लिए किए गए विशेष प्रावधान।

भोपाल : मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2023-24 का वित्तीय बजट पेश किया। इस बार खास बात ये रही कि मध्यप्रदेश में पहली बार ई-बजट (e-Budget) यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस साल मध्यप्रदेश में चुनाव भी होने हैं। बजट में चुनाव की छाप साफ नजर आती है। 3 लाख 14 हज़ार 25 करोड़ के इस बजट में मध्यप्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है, वहीं आधी आबादी याने मातृशक्ति को इस बजट में कई सौगातें दी गई हैं। महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के लिए बड़ी राशि का बजट में प्रावधान कर मामा शिवराज ने चुनावी बिसात बिछा दी है।

वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है. वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी , जो अब बढ़कर 2022-23 में 1 लाख 40 हजार 585 रुपये हो गई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए।

बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं।लाडली बहना योजना में विवाहित महिलाओं को 1 हजार रुपये महीना दिया जाएगा। 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी।

युवाओं को एक लाख नौकरियां।

वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार नौकरियों में 1लाख युवाओं की भर्ती करेगी। रोजगार उपलब्ध करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी।

बजट में मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। MBBS की सीटें 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान किया है।

रोजगार मूलक योजनाओं के लिए 252 करोड़।

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु एवं महिलाओं के लिये रोजगार मूलक योजनाओं में 252 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

भारत सरकार द्वारा नव घोषित “पी.एम.श्री.” योजना के तहत प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य, भारत सरकार के सहयोग से किए जाएंगे इस योजना अंतर्गत 277 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खेलों के लिए 738 करोड़।

वित्त मंत्री ने कहा कि खेलो के विकास के लिए प्रयास जारी है। भोपाल स्पोर्ट्स का हब बन रहा है.. खेलो के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जी-20 की मेजबानी से प्रदेश को लाभ।

बजट भाषण में जी-20 की मेजबानी का जिक्र करते हुए कहा गया कि इससे मध्य प्रदेश को फायदा होगा जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

किसानों के लिए 3,200 करोड़।

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश का कृषि में योगदान 4.8% तक पहुंच गया है, जो पहले 3.6 फीसदी था। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 3 हज़ार 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 300 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। पशु प्रदाय योजना शुरू की गई है। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। 2025 तक 63 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है।फिलहाल 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित है। सिंचाई योजना के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। बुंदेलखंड के 6 जिलो में जल संकट को दूर करने के लिए योजना चलाई जा रही है। बजट में ऐलान किया गया है कि बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।

चित्रकूट में वनवासी राम लोक।

पर्यटन स्थल के लिए सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को भव्य स्वरूप दिया जाएगा।इसके लिए 358 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क, पुल के लिए 10 हजार करोड़।

शिवराज सरकार ने सड़क और पुल के लिए 10 हज़ार 182 करोड़ का प्रावधान रखा है। ऊर्जा के क्षेत्र में 18 हज़ार 302 करोड़ का प्रावधान किया है। स्टाम्प शुल्क 2.5 से घटाकर 1.5 % किया गया है। EWS के लिए रेरा का स्टाम्प शुल्क 5% से घटाकर शून्य किया गया है। 3 हज़ार 500 EWS हितग्राहियों को मिलेगी राहत।

हेल्थ के लिए 16 हजार 55 करोड़।

हेल्थ सेक्टर के लिए 16 हज़ार 55 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसमें 953 करोड़ आयुष्मान योजना के लिए रखे हैं। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग और 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की सीटें बढ़ाई जाएंगी। 362 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर प्रारंभ किए जा चुके हैं, 200 और जल्द शुरू होंगे।

ये भी हैं प्रावधान।

इंदौर और भोपाल में मेट्रो जल्द शुरू होगी। 710 करोड़ का प्रावधान।

अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकाय में 12 हजार 858 करोड़ के काम होंगे।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए शहरों को शत प्रतिशत कचरा मुक्त बनाने के लिए 4 हजार 914 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

आजीविका मिशन के अंतर्गत 95 हजार शहरी गरीब युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

60 हजार में अधिक युवाओं को रोजगार – स्व-रोजगार से जोड़ा जाएगा।

12 हजार स्व सहायता समूह का गठन कर 1 लाख 20 हजार शहरी गरीब परिवारों को जोड़ेंगे।

पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत 6 लाख 28 हज़ार स्ट्रीट वैंडर्स को 900 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।