रहवासी संघों की शिकायत पर चार कॉलोनाइजर्स को थमाए गए नोटिस

  
Last Updated:  September 22, 2021 " 12:40 am"

इंदौर : मंगलवार से जिले में पुन: शुरू की गई जनसुनवाई के दौरान रहवासी संघों से प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी रहवासी संघ के सदस्य तथा अमित पारिख निवासी बख्तावरराम नगर द्वारा कॉलोनाइजर्स के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कलेक्टर सिंह ने अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर को निर्देश दिए कि धारा बी-121 में दोनों प्रकरणों को दर्ज कर अरूण डागरिया, महेन्द्र जैन, अतुल सुराना और संजय दासौत को नोटिस जारी किया जाए और उन्हें सख्त निर्देश दिए जाए कि वे क्रेताओं को बेची गयी जमीन पर विकास कार्य पूर्ण कराएं और शेष रह गये प्लॉटों की रजिस्ट्री जल्द से जल्द करवायी जाए। ऐसा ना करने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि जनसुनवाई के दौरान प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी रहवासी संघ के सदस्यों द्वारा कॉलोनाइजर्स महेन्द्र जैन, अरूण डागरीया एवं अतुल सुराना के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ने बताया कि उक्त कॉलोनाइजर्स द्वारा सदस्यों से प्लॉट के पैसे लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है। कॉलोनी भी पिछले 23 वर्षों से अविकसित है। कॉलोनी से गार्डन पर प्लॉट काट कर बेच दिए गए हैं। उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह से कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सदस्यों के प्लाटों का नामांतरण भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अनुरोध किया। इसी तरह अमित पारिख पुत्र स्व. कांतिलालजी पारिख निवासी बख्तावरराम नगर द्वारा बताया गया कि मेसर्स साकार रियल्टीज के भागीदार संजय दासौत निवासी सीताबाग कॉलोनी द्वारा साकार रियल कॉलोनी के 9 भूखंड क्रय किए गए थे। उन्होंने बताया कि उक्त कालोनाईजर को वर्ष अप्रैल 2011 में 9 भूखण्ड क्रय किए जाने के संबंध में प्रतिफल राशि 22 लाख 80 हजार रूपये का भुगतान किया गया था। उक्त सौदे से आज दिनांक तक करीब 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु कालोनाईजर द्वारा अभी तक भूखण्ड प्रदान नहीं किए गए हैं और ना ही उनकी रजिस्ट्री की है।

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