विधानसभा में पेश किया गया मप्र का पहला पेपरलेस बजट, आत्मनिर्भर मप्र पर किया गया फोकस

भोपाल : मध्यप्रदेश विधान सभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश बजट 2021—22 पेश किया। यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट है। इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प पर आधारित है। वित्तमंत्री देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल के विपरीत समय में भी प्रदेशवासियों के हित में कार्य करते हुए उन्हे हर प्रकार से राहत देने के लिए कार्य​ किया। राज्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठाए गए।
वित्तमंत्री ने कहा कि ​हमारी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला, ऐसे में अर्थिक गतिविधियों को गति देते हुए लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए काम किया गया है। लॉकडाउन में मजदूरों के लिए काम किया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार बजट में जलसंसाधन विभाग के लिए 6436 करोड़ का ​बजट प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। 8 हजार करोड़ की नल जल और समूह नल जल योजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 7342 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

बजट के मुख्य प्रावधान।

वित्तमंत्री देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट के मुख्य बिंदु इसप्रकार हैं।

नर्मदा घाटी के लिए 3680 करोड़।

1लाख 27 हजार हेक्टेयर की नई सिंचाई परियोजना।

5 हजार करोड़ की 9800 परियोजनाएं।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल।

105 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।

नर्मदा बेसिन को 300 करोड़।

2 हजार 441 नई सड़कें बनेंगी।

65 नए पुल बनाए जाएंगे।

सीएम राइज योजना का होगा संचालन।

4500 मेगावट के सोलर पार्क बनेंगे।

अधोसरंचना विकास के लिए कई लक्ष्य।

स्कूलों के विकास के लिए 1500 करोड़।

बैगा छात्रों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल।

33 आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब।

साढ़े तीन सौ स्कूलों का विकास होगा।

एससी-एसटी छात्रों के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।

सीएम राइजिंग के तहत 9200 स्कूल खोले जाएंगे।

घर से स्कूल के लिए परिवहन योजना होगी।

IIM इंदौर और IIT गांधीनगर से टीचर ट्रेनिंग।

जबलपुर में बनेगा क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र।

मिशन निरामय शुरू करेगी सरकार।

500 से ज्यादा आंगनवाड़ियों में पोषण वाटिका।

6 नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित।

24200 नए शिक्षकों की भर्ती होगी।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज को स्वीकृति।

165 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई।

कॉलेजों के बुनियादी ढांचे पर 829 करोड़।

जल संसाधन के लिए 6432 करोड़।

24 कन्या एकलव्य परिसर स्कूल बनेंगे।

भोपाल, जबलपुर और इंदौर में कैंसर अस्पताल बनेंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू।

गैस पीड़ितों को पेंशन।

3 मेडिकल कॉलेजों में होगा कैंसर का इलाज।

किसानों के लिए किसान कल्याण योजना।

किसानों को हर साल 10 हजार रुपए दिए जाएंगे।

GDP 10 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान।

ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई(CBSE) से करेंगे अपग्रेड।

लगतार 7बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिला।

65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा सिंचाई का रकबा।

सहकारी बैंकों के लिए बढ़ाई गई राशि।

इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से समझौता।

2022-23 तक 3250 एमबीबीएस सीट्स।

2022 में खेलो इंडिया प्रतियोगिता।

नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया गया।

किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर कर्ज के लिए 1000 करोड़।

स्वसहायता समूह को 4 फीसदी पर ऋण।

71 लाख किसानों को मिले 8 हजार करोड़।

मछुआरों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर जोर।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की लगाई जाएगी।

3 लाख किसानों को 3959 करोड़ का भुगतान।

शिक्षा और संबंद्ध योजना को 40958 करोड़।

1 हजार ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाएं।

उद्योग निवेश प्रोत्साहन के लिए 1437 करोड़।

पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना होम स्टे, ग्राम स्टे को विकसित किया जाएगा।

30 दिन में मिलेगी उद्योग लगाने की मंजूरी।

4.33 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में मछली पालन।

पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा।

छतरपुर के जटाशंकर में रोप वे बनाया जाएगा।

नर्मदा एक्सप्रेस-वे के नजदीक औद्योगिक-वे पार्क बनेगा।

सट्रीट वेंडर्स को ब्याज चुकाने में मदद।

बंजर,बेकार जमीन को बनाया जाएगा उर्वर ।

ऊर्जा विभाग को 5728 करोड़ का प्रावधान।

सीएम स्वरोजगार परिदान योजना होगी शुरू।

युवाओं को स्टार्ट अप शुरू करने में मदद।