इंदौर : प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिलाओं के रिश्ते प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों समेत 44 रसूखदारों से थे। सूत्रों के अनुसार 2 दिन पूर्व मप्र हाई कोर्ट को बंद लिफाफों में सौंपी गई जांच रिपोर्ट में इन अफसरों के रिश्तों का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में जिनके नाम हैं, उनमें प्रदेश के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी, 2 रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव, एक प्रमुख सचिव, एक मौजूदा अतिरिक्त प्रमुख सचिव और एक सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
अब तक जांच में किसी भी आईपीएस अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है जबकि एक पूर्व मंत्री के आरोपी बनाई गई महिलाओं से करीबी रिश्ते होने की बात भी कही गई है। हनीट्रैप के जाल में फंसे लोगों के नाम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में सामने आए है। हाई कोर्ट से दिशा निर्देश मिलने के बाद एसआईटी मामले में आगे कार्रवाई करेगी।
सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका।
हनी ट्रैप मामले में मध्यप्रदेश पुलिस पर रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाते हुए मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर इंदौर हाई कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट के साथ ही अब तक की जांच में सामने आए नामों की सूची मांगी थी। एसआईटी ने गुरूवार को 3 बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई थी। सुनवाई के दौरान एसआईटी चीफ राजेन्द्र कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित हुए थे। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
सरकार नाम उजागर करने के पक्ष में नहीं।
मामले में सरकार की तरफ से पक्ष महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने रखा था। कौरव का कहना था कि आरोपी महिलाओं ने कई लोगों से बातचीत और मुलाकात की थी। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का संबंध अपराध से हो अतः यह नाम सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार की यह मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई बंद कमरे में करने के निर्देश दिए हैं।