संपत्ति कर को गाइडलाइन से जोड़ने के आदेश को सरकार ने नहीं लिया वापस, कांग्रेस करेगी आंदोलन- पटवारी

  
Last Updated:  Sunday, April 4, 2021  "09:20 am"

भोपाल : मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार जहाँ जनता पर पेट्रोल-डीजल के रूप में करों का भार बढा रही है, तो वहीं अब नगर पालिका निगम द्वारा जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए वसूला जाने वाला शुल्क भी दुगना कर दिया गया था। इसको लेकर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी और विधायक संजय शुक्ला के साथ मिलकर शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी सरकार जनता को मूर्ख समझती है। शिवराज की घोषणाओं की तरह ही अब पूरी सरकार काम करने लगी है कहना कुछ और करना कुछ, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का। पटवारी ने कहा कि एक तो शिवराज सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवा रही है, वही दूसरी ओर नौकरशाही की मनमानी चल रही है। प्रदेश के नगर पालिका निगमों में सम्पत्ति कर दुगना कर दिया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और इसके लिए पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी।
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार में सरकारी आश्वासन भी अब शिवराज की घोषणाओं की तरह ही हो गए है। सरकारी अधिकारी कहते कुछ हैं और आदेश कुछ निकालते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम में सम्पत्ति कर सहित अन्य कर जो नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सीधे दुगने कर दिए गए थे, उन पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसके बाद निगम द्वारा रोपित करों को यथावत रखने का का आश्वासन अधिकारियों ने दिया था, लेकिन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा निकाले गए आदेश में सिर्फ जय प्रदाय, जल- मल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का ही शुल्क यथावत करने का आदेश जारी किया गया है,जबकि कांग्रेस पार्टी की आपत्ति सम्पत्तिकर को लेकर भी थी, जो हर साल गाइडलाइन के अनुसार बढ़ा दिया जाता है। इसमें संशोधन करने की माँग जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं ने की थी पर आदेश में इसका जिक्र तक नहीं है। शिवराज सरकार सम्पत्ति कर के नाम पर पहले से ही परेशान जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसको लेकर आने वाले दिनों में प्रत्येक नगर पालिका निगम पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

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