अमेज़न और फ्लिपकार्ट की याचिकाएं खारिज, अब हो सकेंगी उनके कारोबार मॉड्यूल की जांच…!

नई दिल्ली : कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में कानून के उल्लंघन की अनुमति नहीं देने की बात को दृढ़ता से रेखांकित किया।

अमेज़न और फ्लिपकार्ट के कारोबार मॉड्यूल की हो सकेगी जांच।

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों की याचिका खारिज करने के बाद अब सीसीआई के लिए अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों के व्यापार मॉड्यूल की जांच करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है वो भी इस तथ्य के बावजूद कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों को सीसीआई द्वारा भेजे गए प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है ! प्रश्नावली किसी भी जांच के आड़े नहीं आती है, ऐसा हमारा मत है।

ई – कॉमर्स नियमों को लागू करें केंद्र सरकार।

भरतिया और खंडेलवाल ने केंद्रीय वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है ताकि किसी भी ई कॉमर्स
चाहे वह विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो अथवा स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपनी, किसी को भी ई कॉमर्स व्यापार में मनचाहा हेरफेर करने या अपना प्रभुत्व जमाने का कोई मौका न मिल सके ! उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी आग्रह किया है कि प्रवर्तन निदेशालय को फ्लिपकार्ट की तरह अमेज़न को भी नोटिस देने का निर्देश दिया जाए क्योंकि समान शिकायतें अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ की गई हैं ! अमेज़न के खिलाफ कैट की शिकायत पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय के पास लंबित है।