नए कृषि कानून से किसानों को 24 घंटे में मिला न्याय

भोपाल : एक ओर दिल्ली की सीमा पर नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी इन कृषि कानूनों को किसान हितैषी बता रही है। मध्य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है नए कृषि कानून किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाभकारी साबित हो रही है।

सीएम शिवराज ने होशंगाबाद के एक किसान का उदाहरण देते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहद उपयोगी साबित हुई है। उसे 24 घंटे में न्‍याय मिला और कंपनी ने उससे अधिक मूल्‍य पर धान की खरीद भी की।
बताया जाता है कि दिल्ली की एक कंपनी फॉर्चून राइस लिमिटेड ने वहां के किसानों से बाजार से अधिक मूल्य पर धान खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन जब धान की कीमत 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंची तो कंपनी ने खरीद बंद दी। कंपनी की ओर से किसानों से भी संपर्क नहीं रखा गया। इसके बाद गांव के दो किसानों पुष्पराज पटेल और बृजेश पटेल ने 10 दिसंबर को उप जिलाधिकारी को शिकायत की और न्‍याय मांगा। इसके बाद नए कृषि कानून के तहत बातचीत के लिए सुलह बोर्ड का गठन किया गया।
जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और दिल्‍ली की कंपनी फॉर्चून राइस लिमिटेड को 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया। एसडीएम कोर्ट ने समन जारी कर दिया था। इस पर कंपनी के डायरेक्टर अजय भलोटिया कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने कॉन्शुलेशन बोर्ड के सामने 9 दिसंबर के उच्चतम दर पर धान खरीद स्वीकार की।
उप जिलाधिकारी पिपरिया नितिन टाले ने बताया कि किसानों से मंडी के उच्चतम मूल्य पर धान खरीदी के कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद कंपनी ने मंडी में 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर धान नहीं खरीदी थी, दावा किया गया है कि नए कृषि कानून का इस्‍तेमाल करके शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उच्चतम बाजार मूल्य दिलाए जाने की कार्रवाई हुई।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर कई ट्वीट किए। सीएम शिवराज ने लिखा, ”अन्नदाता के हितों की रक्षा ही नए कृषि कानून का ध्येय है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि होशंगाबाद के किसानों को इस कानून के कारण 24 घंटे के भीतर न्याय मिला हैं।