राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भोपाल में रीजनल कैंपस स्थापित होगा

  
Last Updated:  March 17, 2025 " 02:13 pm"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मांग मानी।

भोपाल : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मांग को स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का भोपाल में रीजनल कैम्पस प्रारंभ करने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पिछले दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन देश की एक मात्र राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का मध्यप्रदेश के भोपाल में रीजनल कैम्पस प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री के आग्रह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बिमल एन पटेल को निर्देशित किया की इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं।

इसी क्रम में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बिमल एन पटेल ने 24 जनवरी, 2025 को अनुराग जैन, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया है। पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव जैन ने तत्काल राज्य के तकनीकि शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के भोपाल कैम्पस प्रारंभ करने को लेकर निर्देश दिए।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बिमल एन पटेल ने मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन को पत्र प्रेषित करते हुए आग्रह किया है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के भोपाल में रीजनल कैम्पस, टेम्पररी स्थापित करने के लिए 01.5 करोड़ प्रति वर्ष, तीन साल तक आर्थिक सहयोग के रूप में समर्पित कोष, लगभग 150 स्टूडेंट्स के लिए 10 क्लास रूम, 03 लैब, हॉस्टल, स्पोर्ट्स ग्राउंड सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद अकादमिक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

परमानेंट कैम्पस के लिए 10 एकड़ भूमि आरआरयू के नाम रजिस्टर्ड करानी होगी।

तकनीकि शिक्षा विभाग ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से लगी 10 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए मांगी गई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का भोपाल में रीजनल कैम्पस के आकार लेने से मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स को लाभ होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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