अस्पतालों में ऑक्सीजन का अपव्यय रोकने के संभागायुक्त ने जारी किए दिशा- निर्देश

इंदौर : इंदौर संभाग में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों के चलते संभाग के सभी जिलों के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार में इस्तेमाल हो रहे ऑक्सीजन का उचित सप्लाई प्रबंधन किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। वर्तमान हालात को देखते हुए संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर एवं मेडिकल कॉलेज खण्डवा के अधिष्ठाता को अस्पतालों में ऑक्सीजन का अपव्यय रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि संभाग के समस्त जिलों के प्रत्येक हॉस्पिटल के ऑक्सीजन पाइप लाइन में कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है या क्षतिग्रस्त तो नहीं है, इसके बारे में लोक निर्माण विभाग, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के माध्यम से 24 घंटे के अंदर जांच/निरीक्षण सुनिश्चित कराई जाए। निरीक्षण उपरांत “नो लीकेज/नो वेस्टेज” संबंधी प्रमाण-पत्र सभी चिकित्सालयों से प्राप्त किया जाए। प्रत्येक तीन दिन में सतत रूप से ऑक्सीजन लाइन का भौतिक सत्यापन किया जाकर जिलेवार ओके रिपोर्ट संभागायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए।
इसी तरह हॉस्पिटल में जिन मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, वे शौच आदि के लिये जब जाते हैं अथवा मोबाइल पर बात करते हैं तब भी ऑक्सीजन की सतत् सप्लाई जारी रहती है, जिससे ऑक्सीजन वेस्टेज होती है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अधिक ऑक्सीजन मरीज को दी जा रही होती है। अतः प्रत्येक फ्लोर/वार्ड या कोई भी मैनेजेबल छोटी यूनिट पर एक वार्ड बॉय/कर्मचारी/पैरामेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी “ऑक्सीजन प्रभारी” के रूप में लगाई जाए। “ऑक्सीजन प्रभारी” प्रत्येक 2 घंटे में अपनी यूनिट का राउण्ड लेगा और ऑक्सीजन की वेस्टेज ना हो इसकी सतत् निगरानी करना सुनिश्चित करेगा। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा प्रतिदिन मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। इस हेतु मरीजों की केस फाइल में ऑक्सीजन शीट भी रखी जाए, जिससे मरीज पर कुल कितनी ऑक्सीजन की मात्रा लगी है इसका हिसाब भी मेंटेन रखा जा सके। अस्पतालों के प्रभारी/सिविल सर्जन/डीन प्रतिदिन 12 बजे पिछले 24 घंटे की ऑक्सीजन व्यय का आंकलन करना सुनिश्चित करें, जिससे अपव्यय न हो। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को उपरोक्त व्यवस्थाएँ प्रायवेट अस्पतालों में भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।