काम में लापरवाही और आर्थिक अनियमितता पाए जाने पर दर्ज होगी एफआईआर- सिलावट

इंदौर : जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही, नियम विरूद्ध काम और वित्तीय नुकसान होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी और आर्थिक हानि होने पर संबंधित दोषी अधिकारियों से राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए सभी अधिकारी फील्ड में भ्रमण करें।
मंत्री तुलसी राम सिलावट सोमवार को मंत्रालय भोपाल में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा, अपर सचिव विकास नरवाल, प्रमुख अभियंता डावर और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश के सभी बाँध और नहर परियोजना की ड्राइंग और डिजाइन के लिए मुख्य अभियंता से विचार-विमर्श किया जाए। शिवपुरी जिले की सर्कुला परियोजना की ड्राइंग और डिजाइन को मंजूरी के लिए आईं.आई.टी रुड़की को भेजने पर श्री सिलावट ने नाराजगी व्यक्त की।
मंत्री श्री सिलावट ने शिवपुरी जिले के बामोर कला में लोअर और कैनाल परियोजना में काम हुए बिना अग्रिम भुगतान होने और भुगतान की तुलना में काम कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि किसी भी परियोजना का भौतिक सत्यापन होने के उपरांत ही वास्तविक भुगतान की कार्रवाई की जाए। काम से अधिक भुगतान होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षण उपरांत 50 साल पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करने के लिये काम शुरू कराया जाए। इसके लिए कार्य-योजना बनाकर आंकलन करें और प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजे। उन्होंने कहा कि पुरानी नहरों के सीपेज को प्राथमिकता से दुरूस्त किया जाए, जिससे नहर टूटने की घटना से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। पुरानी नहरों से सीपेज के कारण कई जगह पानी बेकार हो रहा है। बार-बार नहर टूटने की घटना से किसानों का नुकसान होता हैं।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीते दिनों जितनी भी परियोजना का भूमिपूजन किया गया है, उनको समय-सीमा में शुरू करने और वार्षिक कैलेंडर के आधार पर प्रगति रिपोर्ट का चार्ट बनाकर मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय-सीमा में सभी परियोजनाएँ पूर्ण कराई जाए। विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ती है तो संबंधित अधिकारी की जाँच की जाएगी।
मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि, सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों चौपाल आयोजित करे और सिंचाई परियोजना के लाभान्वित किसानों से संवाद स्थापित कर इसका अलग से डाटा संकलित करें जिसमें उनके मोबाइल नंबर भी हो। संकलित डाटा का उपयोग भविष्य की योजनाओं में किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा ने निर्देश दिए कि जलसंसाधन विभाग की सभी निर्माणाधीन परियोजना का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कर उनकी औचित्यता का भी परीक्षण किया जाए।