केंद्रीय बजट- 2019: पेट्रोल- डीजल महंगा, आयकर की दरों में बदलाव नहीं

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वर्ष 2019- 20 का बजट लोकसभा में पेश किया।आइये नजर डालते हैं बजट के प्रमुख बिंदुओं पर।
* बजट में गांव, गरीब, किसान पर जोर।
* मिडिल क्लास को राहत नहीं।
* न्यूनतम आयकर छूट सीमा और आयकर की दरों में बदलाव नहीं।
* 5 लाख तक की आय छूट सीमा यथावत।
* पेट्रोल- डीजल हुआ महंगा। 1-1 रुपए सेस लगाया।
* अमीरों पर बढ़ाया टैक्स का भार। 2 से 5 करोड़ तक की आय पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से ज्यादा की आय पर 7 फीसदी सरचार्ज।
* साल में 1करोड़ से अधिक कॅश निकासी पर कटेगा 2 फीसदी टीडीएस।
* आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं, आधार कार्ड भी होगा मान्य।
* 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य।
* हाउसिंग लोन पर ब्याज छूट की सीमा बढ़ाकर साढ़े तीन लाख की गई।
* इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 फीसदी की गई।
* इलेक्ट्रिक वाहनों की लोन से खरीद पर ब्याज में 1.50 लाख तक की छूट।
* कारपोरेट टैक्स की सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ की गई। याने अब 400 करोड़ तक टर्नओवर वाली कम्पनियों पर 25 फीसदी कारपोरेट टैक्स लगेगा। उससे ऊपर ये दर 30 फीसदी रहेगी।
* सोने पर कस्टम डयूटी 10 से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई।
* डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कारोबारियों को एमडीआर याने मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट से छूट का प्रावधान किया गया है। ऐसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक है और वे ग्राहकों को डिजिटल भुगतान सुविधा का लाभ देते हैं, उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा।
* डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 78 फीसदी की बढ़ोतरी।
* प्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन 2013- 14 में 6.38 लाख करोड़ था जो अब बढ़कर 11.37 करोड़ हो गया है।