प्रदेश के 4 सौ से अधिक नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा।

इंदौर : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रदेश के 413 नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कार्य-योजना बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों से जुड़े अमले को नियमित वेतन मिलता रहे। इसके लिये भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई भी मौजूद थे। प्रदेश में 16 नगर पालिक निगम, 99 नगर पालिका परिषद, 298 नगर परिषद नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत हैं।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहरी क्षेत्र में पर्यावरण सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये उन्होंने जन-भागीदारी के साथ नगर वन विकसित किए
जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में युवाओं में शैक्षणिक मदद करने के मकसद yसे ई-लाइब्रेरी शुरू की जा सकती है। इसकी शुरूआत प्राथमिकता के साथ प्रदेश के बड़े शहर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल से की जा सकती है। उन्होंने नगरीय निकायों में विभिन्न प्रकार के कारों की वसूली शत-प्रतिशत रूप से किए जाने की बात भी कही। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट से जुड़ी स्थानीय निकाय की आर्थिक मजबूती के लिए वहां पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक कार्य कराये जा सकते हैं। इसके लिए पर्यटन जैसे अन्य विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर कार्य-योजना तैयार की जाए। उन्होंने प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के विकास पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताई।

शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में परंपरागत व्यवसाय से और कौशल के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए उन्हें विश्वकर्मा एवं स्वनिधि योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकता है। बैठक में केश-शिल्पी, सफाई कामगार, सिलाई-कढ़ाई और वस्त्र प्रक्षालन आयोग की गतिविधियों की समीक्षा की गई।

जल परिवहन की शुरूआत किए जाने की निर्देश।

बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में जल परिवहन की अच्छी संभावना है। उन्होंने इसके लिए योजना बनाकर जल्द कार्य शुरू किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 20 परिवहन कंपनियों का गठन किया गया है। इनमें से 17 कंपनियों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर में 80 इलेक्ट्रिक और भोपाल में 280 बसों का संचालन किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि नगरीय क्षेत्र निकायों के अमले को प्रशिक्षित करने के लिये सुंदर लाल पटवा राष्ट्रीय शहरी प्रशासन एवं प्रबंधन संस्थान संचालित हो रहा है। बैठक में केन्द्र की आर्थिक मदद से चलने वाली योजनाओं और आगामी 100 दिनों की कार्य-योजना पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 124 नगरीय निकायों में 191 रसोई केन्द्र के माध्यम से दीनदयाल रसोई योजना संचालित हो रही है। अब तक करीब 2 करोड़ 50 लाख कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मात्र 5 रूपये राशि पर भोजन थाली उपलब्ध कराई गयी है। बैठक में हाउसिंग बोर्ड एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की गई।