मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्दौर में स्टार्टअप्स हेतु 15 दिवस में कार्यालय संचालन के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया आहवान, वे आगे बढ़ें, प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग हेतु प्रतिबद्ध।
इंदौर : एमएसएमई एवं स्टार्ट अप्स के सशक्तिकरण हेतु समझौता ज्ञापन एमओयू निष्पादन का आयोजन इन्दौर में हुआ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के ग्रामीण युवा भी स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार दृढ इच्छाशक्ति और प्रतिबद्वता के साथ युवाओं को स्टॉर्टअप के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए काम कर रही है। इन्दौर में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधिगण को उन्होंने हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री चौहान ने आईडीए अध्यक्ष से स्टार्टअप को बल देने हेतु 15 दिवस के भीतर इन्दौर में सर्वसुविधायुक्त कार्यालय स्थापित करने को कहा।
अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करें युवा।
उन्होंने युवाओं से आहवान करते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करें। प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं। स्टॉर्टअप को पूंजी से लेकर प्रशिक्षण और मैन पावर की उपब्धता हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि युवा स्टार्टअप्स की समस्याओं का समाधान एक फोन और ईमेल पर हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने युवाओं से आहवान किया की मध्य प्रदेश को देश में नंबर वन राज्य एवं दुनिया में विशेष पहचान वाला प्रदेश बनाने हेतु आगे आए।
कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने संबोधित करते हुए कहा मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश के युवा सशक्त उद्यमी बने। प्रदेश में बेस्ट स्किल एचआर की उपलब्धता हेतु विशेष प्रयास किेए जा रहे है। रोजगार दिवस एवं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
42 जिलों में बनेंगे 100 क्लस्टर।
उन्होंने कहा, आगामी 4 माह में प्रदेश के 42 जिलों में 100 से ज्यादा क्लस्टर बनाए जाएंगे। जिससे रोजगार के व्यापक अवसर स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार युवा स्टॉटअप्स को बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से सहयोग करने हेतु विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया प्रदेश में रोजगार दिवस के माध्यम से अभी तक 14 लाख 73 हजार हितग्राहियों को वििभन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किए गए है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप में इनोवेशन और टेक्नॉलोजी का उपयोग कर बेहतर अवसर प्रदाय किए जाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप एवं एमएसएमई को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण राज्य शासन की नीतियों के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। अब प्रदेश में इस अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए एक बेहतर इकोसिस्टम निर्मित किया जाना है। इस हेतु स्टार्टअप एवं एमएसएमई से जुड़ी हुई या उनके लिए कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग लिया जाना आवश्यक है, जिससे सभी के सहयोग, सुझाव एवं विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिल सके और सबका साथ लेकर सबका विकास हो सके। इसी तारतम्य में एमएसएमई तथा स्टार्टअप को सक्षम बनाने हेतु देश की अग्रणी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू निष्पादन कार्यक्रम ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ।
इस अवसर पर मप्र की पर्यटन एवं संस्कृति तथा आध्यात्म विभाग मंत्री उषा ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। सांसद लोकसभा शंकर लालवानी,आई.डी.ए.अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, राज्य सरकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अध्यक्ष सावन सोनकर, विधायक महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय,कृष्णमुरारी मोघे, गौरव रणदिवे, पूर्व विधायक राजेश सोनकर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
कार्यक्रम के प्रथम सत्र में ओएनडीसी नेटवर्क पर संबंधित बाजार सहयोगियों, स्टार्टअप, एमएसएमई को शामिल करने एवं उसके लाभ की जानकारी संबंधित परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस परिचर्चा में उद्यमियों द्वारा प्रश्न पूछे गए जिनके विशेषज्ञों ने समुचित जवाब दिए। इसमें एम वन एक्सचेंज पर संबंधित बाजार, सहयोगियों, स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई को शामिल करने एवं उनका लाभ लेने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में स्वागत उदबोधन सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग पी नरहरि ने दिया। अतिथि स्वागत नरहरि एवं संचालक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग रोहित सिंह ने किया।
एमओयू से प्रदेश में बेहतर वातावरण के साथ एमएसएमई तथा स्टार्टअप हेतु अवसर निर्मित होंगे।
इन्दौर में निष्पादित एमओयू के फलस्वरुप प्रदेश की एमएसएमई तथा स्टार्टअप को अनेक लाभ व सहयोग प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से अकादमिक संस्थाओं एवं इनक्यूबेशन सेंटर हेतु क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण को हैंड होल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्त पोषण कार्यक्रम हेतु आवेदन प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन, विभाग के साथ इनोवेशन लैब/हब जैसी नई पहल स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप्स को मार्केट लिंकेज और बिजनेस डेवलपमेंट के अवसर, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में सहायता, नीतिगत परामर्श में सहयोग, क्लस्टर विकास में सहयोग, स्टार्टअप के विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न बैंकिंग समाधान, स्टार्टअप्स को विकास और विजीबिलिटी के लिए स्मार्ट बॉय प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करने में सहयोग, ट्रेड्स प्लेटफार्म और अन्य आपूर्ति श्रंखला (सप्लाय चेन), वित्त समाधानों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम, लघु उद्योगों और स्टार्टअप विलंबित भुगतान से राहत का माध्यम, राज्य के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का प्रकाशन, यूएई में निवेश के अवसरों, व्यापार और वाणिज्य की प्रासंगिक जानकारी, बाजार तक पहुंच और स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए पिचिंग की सुविधा प्रदान करने आदि लाभ और सहयोग मिलेंगे।
10 अग्रणी संस्थाओं के साथ हुआ समझौता ज्ञापन एमओयू निष्पादन।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित समझौता ज्ञापन एमओयू निष्पादन कार्यक्रम में देश के 10 अग्रणी संगठनों के साथ एमओयू हुआ। इनमें ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी, द ग्लोबल इंडस इंटरप्राइजेस, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, फिट्ट फेडरेशन फ़ॉर इनोवेशन व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एसोमेच, सीआईआई, पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्टीज, एम-1 एक्सचेंज, युवर स्टोरी शामिल है। कार्यक्रम के माध्यम से समझौता ज्ञापन एमओयू निष्पादन हुआ।