83 करोड़ से अधिक के अवॉर्ड, डिक्री, मुआवजा आदेश पारित।
इंदौर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। जिला, तहसील न्यायालयों (हातोद, देपालपुर, सांवेर, डॉ.अंबेडकर नगर महू)के साथ परिवार न्यायालय, जिला उपभोक्ता फोरम और श्रम न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति से कुल 12961 प्रकरणों का निराकरण कर 83 करोड़ से अधिक के अवॉर्ड, डिक्री, मुआवजा और वसूली के आदेश पारित किए गए। जिन प्रकरणों का निराकरण किया गया, उनमें मोटर दुर्घटना क्लेम के 462, सिविल के 96, विद्युत के 206, चेक अनादरण के 1127, राजीनामा योग्य आपराधिक 241, पारिवारिक विवाद के 133, श्रम न्यायालय के 36, राजस्व के 07, अन्य 2042 और प्रीलिटिगेशन के 8646 प्रकरण शामिल हैं। प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 81 खंडपीठों का गठन किया गया था।
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