इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति सुजय पॉल के निर्देशन में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में शनिवार को ऑनलाइन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया गया।
285 प्रकरण निराकृत, 1 करोड़ 32 लाख के अवार्ड पारित।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी व रजिस्ट्रार एवं प्रभारी सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर एम. के. शर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में 5 खंडपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में सिविल (एम.ए.सी.टी.आदि), रिट एवं क्रिमिनल से संबंधित 986 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था, जिसमें से कुल 285 प्रकरण निराकृत हुए। निराकृत मामलों में कुल मुआवजा राशि एक करोड़ 32 लाख 69 हजार 788 रू. के अवार्ड पारित किए गए ।