भोपाल : मध्यप्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब सीधे मतदाता चुनेंगे। सरकार OBC आरक्षण को लेकर फंसे पेंच के बीच नगरीय निकायों के चुनाव एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए नया अध्यादेश लेकर आ रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 13 मई काे देर शाम, इसका ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग को भेज दिया है।
कम्पनाथ सरकार ने पार्षदों के बीच से महापौर चुनने का लिया था निर्णय।
इससे पहले कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली (पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार) से चुनाव कराने का निर्णय लिया था। जैसे ही शिवराज चौथी बार सत्ता में आए, उन्होंने कमलनाथ सरकार के इस फैसले को एक अध्यादेश के जरिए पलट दिया था, लेकिन इसे विधानसभा में डेढ़ साल तक पेश नहीं किया। इससे कमलनाथ सरकार के समय बनाई गई अप्रत्यक्ष प्रणाली फिलहाल प्रभावी है। सरकार पुनः अध्यादेश लाकर नगर निगम के महापौर और नगर परिषद के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली याने सीधे जनता द्वारा चुने जाने की व्यवस्था लागू करना चाहती है।
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