स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों पर दी जा रही 50 फीसदी तक सब्सिडी – सीए जैन

इंदौर : टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर व इंदौर सीए शाखा द्वारा सयुंक्त रूप से “गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स” विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमे वरिष्ठ सीए अरुण जैन ने अपने विचार रखे।
सीए अरुण जैन ने सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एस.सी., एस.टी. और महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी योजनाएँ बनाई हैंl प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम में महिलाओं और एस.सी., एस.टी. के लिए 10 % एक्स्ट्रा सब्सिडी है, जिसका लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भंडारण गोडाउन, कृषि उत्पादों की सफ़ाई छटाई, श्रेणीकरण, शीत गृह, शीत चैन इत्यादि के सम्बन्ध में नाबार्ड की सब्सिडी योजनाएँ हैं जिसके अंतर्गत 25 % से 35% तक सब्सिडी ली जा सकती है l

इन उद्योगों में मिल सकती है सब्सिडी।

सीए अरुण जैन ने बताया कि नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर सामान्य श्रेणी के लिए 35% एवं एस.सी., एस.टी. के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 50 % तक सब्सिडी क्लेम की जा सकती है l कपडा उद्योग पर भारत सरकार की 15 % एवं राज्य सरकार की 40 % सब्सिडी ली जा सकती है l सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत में रोज़गार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है l

कृषि आधारित उद्योगों पर भी मिलती है सब्सिडी।

श्री जैन ने निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण पर सरकारी सब्सिडी की जानक़ारी देते हुए बताया कि भारत सरकार APEDA एपीडा स्कीम जो कृषि आधारित उद्द्योगों के लिए लाइ गई है, के तहत उद्यमी, अलग अलग घटकों पर 25% से 50 % तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। फसल कटाई के बाद लगने वाले उद्योगों पर 35 % तक सब्सिडी क्लेम की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ तक के बैंक टर्म लोन ब्याज पर 3 % सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है l पेट्रोल के विकल्प की रूप में एथेनॉल की मैन्युफेक्चरिंग यूनिट के निर्माण पर लिए टर्म लोन पर भारत सरकार द्वारा 6 % ब्याज पर एवं राज्य सरकार द्वारा उद्द्योग पर लगने वाले खर्चों पर 10% से 40 % तक की कैपिटल सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है l एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने का मुख्य उद्देशय पेट्रोलियम पदार्थों पर विदेशी निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना तथा पर्यावरण संरक्षण करना है।

इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद् उद्योगों, लॉजिस्टिक हब, फ़ूड पार्क, उद्योग पार्क बनाने पर पर भी 10 % से 40 % तक की सब्सिडी क्लेम की जा सकती है।

हेल्थ सेक्टर में 30 से 50 फीसदी तक सब्सिडी।

हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल, नर्सिंग केयर, डायग्नोस्टिक सेंटर लगाने पर राज्य सरकार की 30 % से 50 % तक की सब्सिडी क्लेम की जा सकती है l उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा होटल, रिसोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर पार्क, वाटर पार्क, कन्वेंशन सेंटर, रोप वे, साइड एमिनिटिज इत्यादि पर 15 % से 40 % तक की सरकारी सब्सिडी दी जा रही है l उन्होंने कहा कि स्टार्टस अप को सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स में 3 साल की छूट, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख से 50 लाख तक की सरकारी सहायता दी जा रही हैl

सीए अरुण जैन ने कहा कि किसी भी सब्सिडी या सहायता लेने के लिए प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन तथा प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता होती है l इसके लिए किसी भी सब्सिडी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है l

कार्यक्रम में स्वागत भाषण टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने दियाl संचालन मानद सचिव सीए अभय शर्मा ने किया l धन्यवाद अभिभाषण इंदौर सीए शाखा के वाइस चैयरमेन सीए अतिशय खासगीवाला ने दियाl इस अवसर पर सीए सोम सिंघल, सीए अजय सामरिया, सीए एस आर तोतला सहित बड़ी संख्या में सीए एवं कर सलाहकार उपस्थित थे।