आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन

सिंधु जल समझौते पर लगाई रोक।

पाक नागरिकों का वीजा निरस्त, भारत छोड़ने का दिया आदेश।

पाकिस्तान के दिल्ली स्थित उच्चायोग में पदस्थ सैन्य सलाहकारों को एक हफ्ते में देश छोड़ने का आदेश।

अटारी बार्डर तत्काल प्रभाव से बंद।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिए गए ये फैसले।

नई दिल्ली : पहलगाम में आंतकी हमले में 26 बेगुनाह लोगों की मौत से पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़ वापस दिल्ली लौटे पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले लिए गए। इससे पाकिस्तान को करारी चोट लगना तय है।

ये हैं पांच बड़े फैसले:-

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस
बैठक में लिए गए निर्णयों से मीडिया को अवगत कराते हुए बताया कि

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है।

भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हे एक मई तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ पाक नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस योजना में जो पाकिस्तानी वीजा लेकर भारत में रह रहे हैं, उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा।

इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बार्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है।

पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भारत छोड़ने को कहा गया है। इसके लिए उन्हें एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। इन स्लाहकारों के सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे।

ये होगा सिंधु जल समझौता रोकने का परिणाम।

1960 में की गई सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80 फीसदी पानी मिलता है। इससे पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाने से पाकिस्तान में कृषि उत्पादन पर बेहद विपरीत असर पड़ेगा, जिससे उसके यहां खाद्य संकट गहरा सकता है।

अटारी बार्डर बंद किए जाने से पाकिस्तान के आयात – निर्यात कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

भारत द्वारा लिए गए इन कड़े फैसलों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराने के साथ उसके समक्ष भुखमरी के हालात पैदा होने के पूरे आसार हैं।