इंदौर – भोपाल में मेट्रोपोलिटन एरिया का होगा गठन

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

*इंदौर- भोपाल में मेट्रोपोलिटन एरिया का होगा गठन।*

कैबिनेट की इस वर्चुअल बैठक में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपोलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया। भोपाल मेट्रोपोलिटन एरिया में भोपाल और मंडीदीप निवेश क्षेत्र शामिल होंगे वहीं इंदौर महानगर में महू और पीथमपुर निवेश क्षेत्र को जोड़ा गया है।

*नि:शक्त बालक-बालिकाओं के लिये स्टेडियम बनेगा*

मंत्रि-परिषद ने नि:शक्त बालक-बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण के लिये 7.902 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे निःशक्तजनों की खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी।

*इंदौर-पीथमपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे*

कैबिनेट ने इंदौर-पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया। परियोजना के तहत पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 तथा 5 को 586.70 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रूपये की लागत से दो चरणों में विकसित किया जाएगा।

*बल्क ड्रग पार्क को स्वीकृति*

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले इस पार्क में फार्मा इकाईयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

*होशंगाबाद मे बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क*

प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रि-परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली विनिर्माण इकाईयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। होशंगाबाद जिले के बाबई-मोहसा में यह पार्क स्थापित होगा।

*4 हजार से अधिक गांवों में घरेलू नल कनेक्शन*

मंत्रि-परिषद ने 6 हजार 111 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली दस समूह जल प्रदाय योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित होने वाली इन योजनाओं से प्रदेश के 8 जिलों धार, देवास, गुना, शिवपुरी, अशोक नगर, सागर, सिंगरौली तथा आगर के 4 हजार 404 गांवों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक घर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसी के साथ कैबिनेट ने जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 170 करोड़ 8 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। सागर जिले के जैसीनगर विकासखण्ड में बनने वाली इस परियोजना से 5 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

*अटल भू-जल योजना स्वीकृत*

मंत्रि-परिषद की बैठक में अटल भू-जल योजना के क्रियान्वयन के लिए 314 करोड़ 54 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। योजना के तहत बुन्देलखण्ड अंचल के 6 जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना तथा निवाड़ी के 9 विकासखण्ड सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पलेरा एवं अजयगढ़ की 678 ग्राम पंचायतों के भू-जल स्तर में सुधार होगा।
बैठक में मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 तथा मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक 2020 का भी अनुमोदन किया गया।