इंदौर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली लागू

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर इन्दौर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का हुआ उद्घाटन।

इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इन्दौर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली लागू कर दी गई है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नवीन कार्यालय का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.पी. शर्मा द्वारा किया गया। यह कार्यालय जिला न्यायालय के नवीन भवन के तल मंजिल पर स्थित है। नवीन कार्यालय का फीता काटकर एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया।

नालसा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम मोडिफाइड स्कीम 2022 के अन्तर्गत संविदा आधार पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदों हेतु साक्षात्कार उपरांत चयन समिति द्वारा चयनित नामों का अनुमोदन कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा किया गया हैं। जिले में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कुल 8 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर आशीर्वाद चौरसिया, अधिवक्ता तथा डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर तीन अधिवक्ता कमल कुमार सोनी, एकता शर्मा तथा गौरव पालीवाल का चयन हुआ है। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कुल 4 पद पर अधिवक्ता सोनाली गोयल, सौम्या सिंह बघेल, आकाश शर्मा एवं शिखा तिवारी का चयन हुआ है। उक्त सभी चयनित पदाधिकारिया द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

क्या है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक ऐसी नवीन प्रणाली है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों में न्यायालयों के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से निःशुल्क पैरवी की जाएगी। जिस प्रकार पीडित पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रकरणों में शासन का पक्ष अभियोजन अधिकारियों के द्वारा रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत बचाव पक्ष की पैरवी किए जाने हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया गया है, ताकि बचाव पक्ष की ओर से भी न्यायालय के समक्ष पूरी मजबूती से पक्ष समर्थन किया जा सके।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के पूर्व क्या थी प्रणाली।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु तैयार की गई अधिवक्तागण की पैनल से अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता था पर अब लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू होने से बचाव पक्ष की ओर से मात्र डिफेंस काउंसिल द्वारा ही पैरवी की जाएगी जबकि नि:शुल्क विधिक सहायता अधिवक्तागण द्वारा आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के मामलों में नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।