एक साल पूरा होने पर बीजेपी ने गिनाई शिवराज सरकार की उपलब्धियां

इंदौर : पिछले वर्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने पर कमलनाथ सरकार के धराशायी होने के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी (शिवराज) सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में पत्रकार-वार्ता आयोजित कर शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रहीं हैं। इंदौर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने पत्रकार वार्ता के जरिये प्रदेश सरकार की 12 माह की उपलब्धियों का लेखा- जोखा पेश किया। उन्होंने 15 माह की कमलनाथ सरकार से तुलना करते हुए कहा कि 12 माह में शिवराज सरकार ने कोरोना संक्रमण जैसी विषम परिस्थितियों के बीच भी कई जनहितैषी कदम उठाए और विकास को गति दी।

कमलनाथ सरकार ने कोरोना से निपटने के कोई उपाय नहीं किए।

कविता पाटीदार ने कहा कि 23 मार्च 2020 को कोरोना की विकट परिस्थतियों में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में पुनः बागडोर संभाली थी। पूरा प्रदेश कोरोना महामारी की जकड़ में था और दो दिन पहले तक प्रदेश में मौजूद कमलनाथ सरकार की भीषण लापरवाही के चलते इस महामारी से बचने के समूचित उपाय नहीं किए गये थे। प्रदेश में मात्र तीन टेस्टिंग लैब थी, जिनकी क्षमता 300 प्रतिदिन थी। हमारी सरकार ने लैब की संख्या 32 कर दी और टेस्टिंग की क्षमता को भी 33 हजार के पार पहुंचा दिया। इसी प्रकार कोरोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू को लेकर अफरा-तफरी का वातावरण था । लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके उन्हें सरप्लस किया है। आज हमारे पास 3.50 लाख पीपीई किट और 3.74 हजार से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध है। कोरोना संकट काल में सरकार और संगठन ने जिस सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ समाज की सेवा और उपचार का अभियान हाथ में लिया उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई।

दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवारों को दी मदद।

जिन लोगांं ने कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ी, उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करते हुए 26 दिवंगत योद्धाओं के परिवार को 13 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। भाजपा सरकार और संगठन ने प्रवासी मजदूरों की स्क्रिनिंग, भोजन, रोजगार, राशन, दवाई और परिवार आदि के उल्लखेनीय इंतजाम किये। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 15 करोड 50 लाख की राशि और निर्माण श्रमिकों को 177 करोड की राशि वितरित की। मध्यप्रदेश में बाहर से रोजगार छोड़कर आए मजदूरों के लिये श्रमसिद्धी अभियान चलाया।

माफियाओं के खिलाफ चलाया कारगर अभियान।

कविता पाटीदार ने दावा किया कि शिवराजसिंह सरकार ने एक साल के भीतर सभी प्रकार के माफियाओं के कब्जे से 3 हजार हैक्टेयर से अधिक जमीन मुक्त कराई, जिसकी कीमत लगभग 10 हजार करोड है। खनन माफिया के विरूद्ध 5581 मामले दर्ज किए हैं। 31 करोड की रेत सहित 845 वाहन जब्त किए गए। 30 व्यक्तियों पर रासुका लगाई गई।

बेटियों को ढूंढकर घर पहुंचाया।

सालभर के भीतर 10418 बेटियों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाकर घर पहुंचाया गया। एक साल के भीतर प्रदेश में महिला अपराधों में 4.35 प्रतिशत की कमी आई।

राशन माफिया के खिलाफ की कठोर कार्रवाई।

राशन माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 562 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, इसमेंं से 8 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई।

बिजली का उत्पादन बढाया।

इस एक वर्ष में 394 मेगावट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है। वर्षभर में एक लाख नम्बे हजार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़कर 5042 मेगावाट हुई है। आगर, शाजापुर और नीमच में सोलर पार्क परियोजना प्रारंभ हो गई और मुरैना में लगभग 3 हजार मेगावाट के सोलर पार्क की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना औंकारेश्वर में प्रारंभ करने के लिये सर्वे किया जा रहा है। वहीं 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा चुका है।

234 शहरों को मिला ओडीएफ सर्टिफिकेट।

हमारी सरकार ने नगरों और गांव के समूचित विकास की योजनाएं बनाई हैं। हमें गर्व है कि इंदौर ने लगातार चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। एक वर्ष के भीतर प्रदेश के 234 शहरों ने ओडीएफ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में उपलब्ध कराए 7.99 आवास।

प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना में 7.99 लाख आवास उपलब्ध कराए गए है। नगरोदय के साथ-साथ ग्रामोदय पर भी हमारी सरकार का जोर है और गांवों के विकास के लिये हर संभव प्रयास किय गये है। प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम के मध्यप्रदेश में 1 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) में अब तक लगभग 18 लाख 30 हजार हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में 3 लाख आवास पूर्ण कराए गए हैं। चाहे स्मार्ट सिटी मिशन की बात हो, शहरी परिवहन हो, शहरी पेयजल हो या सीवरेज हो सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य हुए है।

ऑनलाइन की गई आवश्यक सेवाएं।

प्रदेश के समस्त नगरीय निकार्यो में ई-नगर पालिका साफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन कर सुशासन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं।

3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाया ब्याज मुक्त कर्ज।

कविताजी ने बताया कि हमारी सरकार ने शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार 56-100 केन्द्रों में किया। प्रधनमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा 3 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया।

2 हजार नए खेल मैदान बनाए।

भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में हर गांव में खेल का मैदान बनाने के लक्ष्य को लेकर 2 हजार नये खेल मैदान जनता को समर्पित किए गए हैं।

1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल- जल कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश के एक करोड से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष 18 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाये जा चुके है।

3 लाख 88 हजार का टीकाकरण।

कोविड वैक्सीनेशन के मामले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3 लाख 88 हजार और गंभीर बिमारियों से ग्रसित लगभग 53 हजार लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

2 करोड़ से ज्यादा आयुष्यमान कार्ड।

आयुष्मान कार्ड सत्यापन के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड सत्यापित किए जा चुके है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिये भाजपा सरकार ने कई कदम उठाए है। कई अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और आधुनिक उपकरणें की संख्या बढ़ाई जा रही है।छतरपुर, दमोह और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए है।

मां, बहन, बेटियों के लिए कई योजनाएं।

भाजपा सरकार ने जन्म से लेकर अंतिम सांस तक मां, बहन और बेटियों के कल्याण के लिये कई योजनाएं संचालित की है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से अब तक 37 लाख से अधिक बच्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगभग 21 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। इस योजना में क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री किए जाने पर स्टाम्प डयूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गइ्र। हर सरकारी कार्यक्रम की शुरूआत कन्या पूजन के माध्यम से की जाती है।

बेटियों की सुरक्षा के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक।

मध्यप्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है। जहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू किया गया है। प्रदेश में किसी भी महिला को जबरन डराकर, बहला फुसलाकर झूठ बोलकर, धोखा देकर न तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है और न ही उसके साथ विवाह किया जा सकता है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां हमारी सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के नये-नये अवसर प्रदान किये है। महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से पोषण आहार और गणवेश बनाने जैसे कई कार्य उनके हाथों में सौंपे गये है।

कोरोना काल में स्कूल विद्यार्थियों के लिये ऑनलाईन पढ़ाई के इंतजाम किए गए दूरदर्शन और रेडियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाया गया। हमारी सरकार द्वारा 40 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से वर्ष 2020-21 में अत तक 11 करोड 92 लाख रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

किसानों से की रिकॉर्ड खरीदी।

खेती-किसानी की बात करें तो कोरोना काल में किसानों से 129 लाख 42 हजार 133 मैट्रिक टन गेहूं की रिकार्ड खरीदी कर पंजाब और हरियाणा को पछाड़कर मध्यप्रदेश नम्बर वन राज्य बना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 78 लाख किसानों को इस साल हजार 474 करोड़ रूपये से अधिक की राशि उनके खाते में डाली जा चुकी है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में भाजपा सरकार द्वारा किसानों को 4 हजार रूपये अतिरिक्त उनके खाते में भेजे जा रहे है। अब तक 57 लाख से अधिक किसानों को 1150 करोड रूपये का भुगतान हमारी सरकार द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के किसानों की फसल बीमा राशि के 22 सौ करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8 हजार 800 करोड रूपये से अधिक भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा कई प्रयास किये जा रहे है। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार के 37 लाख हितग्राही, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे, राशन से वंचित थे, उन्हें नवीन पात्रता पर्ची जारी कर राशन उपलब्ध कराया गया।

पत्रकार वार्ता में विधायक महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर और मीडिया प्रभारी देवकीनंदन तिवारी मौजूद रहे।