एजेंसी गठित कर किया जाएगा हुकमचंद मिल के श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1032 ईडब्लूएस हितग्राहियों को 1 बीएचके के आवास की रजिस्ट्री में 5 करोड़ से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी की छूट।

हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनके हक़ का पैसा शीघ्र मिल सके इसके लिए एक एजेंसी गठित कर नए तरीके से कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि मजदूरों को शीघ्र ही राशि का भुगतान हो सके।

हुकुमचंद मिल के मजदूरों को होगा बकाया राशि का भुगतान।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हुकुमचंद मिल के मजदूरों का बकाया कई वर्षों से लंबित है। यह प्रकरण कोर्ट में भी लंबित है. उसे हल करने का हमने प्रयास किया है, जिसके तहत नगर निगम के माध्यम से एक एजेंसी बनाई जाएगी जो मजदूरों का पैसा कोर्ट की अनुमति से देगी। मिल की जमीन पर शहर के हित में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, ऐसा प्रस्ताव हम कोर्ट की अनुमति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मप्र औद्योगिक विकास निगम की मदद लेने का भी प्रस्ताव किया है ताकि स्पेशल एमओयू के जरिए जो धनराशि प्राप्त हो उससे मजदूरों का भुगतान व अन्य भुगतान कोर्ट की अनुमति से किए जाए। मिल की जमीन का मालिकाना हक़ नगर निगम के पास है। नया प्रस्ताव हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। हमें विश्वास है कि मजदूरों के अधिकारों के हित में यह बड़ा फैसला होगा। जिससे आगे भी अन्य मिलों के मजदूर जो संघर्षरत हैं उनके मामले को भी दिशा मिल सकेगी।

महापौर ने बताया कि बैठक में करीब 350 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसमें शहर की कई बड़ी ड्रेनेज लाइनें, पानी की लाइनें, सड़कें शामिल हैं। उदहारण के लिए सुदामा नगर को अन्नपूर्णा रोड से जोड़ने वाली मास्टर प्लान की मॉडल सड़क का निर्माण किया जाएगा जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नगर निगम परिषद के हॉल का निर्माण पूर्ण किया जाएगा. हमने कहा था कि निगम परिषद की बैठकें निगम के परिषद हॉल में ही हों। हॉल के रुके हुए कार्य को शुरू कराया गया था। अब उसका इंटीरियर कराया जाएगा । हॉल के लिए 4 करोड़ 66 लाख 81 हजार 205 रुपए की राशि की बैठक में स्वीकृत की गई।

बढ़ते हुए शहर की आवश्यकता के मुताबिक सफाई और अन्य कार्यों के लिए नए वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे लेकिन यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि पुराने हो चुके वाहनों में से जिन्हे सुधार कर उपयोग में लिया जा सकता है उन्हें मरम्मत कर नया रूप दिया जाए। ऐसे 130 वाहनों को तैयार कर उपयोग में लिया भी जा रहा है।

अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड (सुदामा नगर एवं विश्वकर्मा नगर के मध्य) को जोड़ने वाली सड़क के लिए 14 करोड़ 22 लाख की राशि स्वीकृत।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम कनाड़िया (इम्पेटस आईटी पार्क के पीछे ) प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि 25.27 करोड़ रुपये की मंजूरी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पलाश परिसर – 01 ( राऊ सिलिकॉन के पास), नर्मदा परिसर ( बड़ा बांगड़दा ), शिवालिक परिसर (दूधिया देवगुराड़िया ), गुलमर्ग परिसर 01 (कनाड़िया), सतपुड़ा परिसर (बड़ा बांगड़दा बुड़ानिया), पलाश परिसर -02 (ओमेक्स हिल्स के पीछे) में प्रथम आओ प्रथम पाओ पध्दति से बहुमंजिला आवासीय इकाइयों का आवंटन कर ईडब्लूएस व एलआईजी के कुल 1000 से अधिक हितग्राहियों को 1बीएचके के मकानों के रजिस्ट्रेशन हेतु 5 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी में छूट हितग्राहियों को मिलेगी।

चंद्रभागा से कलालकुई मस्जिद तक सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क के निर्माण 7 करोड़ 69 लाख की राशि स्वीकृत।

ज़ोन क्रमांक 01 के तहत गुटकेश्वर महादेव किला मैदान रोड से जूना रिसाला होते हुए सदर बाजार मैनरोड तक इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार 18 मीटर सड़क चौड़ीकरण कर रोड का निर्माण करने हेतु 6 करोड़ 21 लाख की राशि मंजूर।

ज़ोन क्रमांक 04 वार्ड क्रमांक 11 में भागीरथपुरा टंकी क्षेत्र के तहत आने वाले रहवासी क्षेत्रों में गंदे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पाइप लाइन विहीन क्षेत्रों में 400 एवं 500 एमएम व्यास की एम एस तथा 110, 160, 200, 250, 280, 315 एम एम व्यास की एच डी पी ई पाइप लाइन बिछाने के लिए 2 करोड़ 38 लाख की राशि मंजूर।

यशवंत सागर की जलग्रहण क्षमता बढ़ाने से डूब प्रभावित कृषि भूमि की फसल मुआवजे के लिए भी बैठक में 2 करोड़ 75 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि वर्ष 2019 से 2022 तक अर्थात तीन वर्षों की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित ताप्ती परिसर में 400 एम एम व्यास की पाइप लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ 39 लाख रुपए की मंजूरी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम सिंदोड़ा रंगवासा में निर्मित किए जा रहे आवासीय परिसरों ( ताप्ती परिसर 1, 2 और 3 ) में बाह्य विद्युतीकरण के लिए ट्रांसफॉर्मर व सब स्टेशन स्थापित करने के लिए 918.98 लाख रुपये की राशि मंजूर।

इंदौर शहर को चार भागों में बाँट कर सीवरेज व ड्रैनेज सिस्टम की सफाई के लिए 4 टास्क फाॅर्स का गठन किया जाएगा। प्रत्येक टीम में 20 कर्मचारी, 2 डेसेल्टिंग मशीनें व अन्य सामान रहेगा।