कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को दी गई मंजूरी

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 05 फीसदी बढ़ा।

पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि।

भोपाल : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में केबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के किसानों, कर्मचारियों और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए।

तबादला नीति को मंजूरी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब विभिन्न विभाग अपनी स्वयं की तबादला नीति बना सकेंगे। इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना अनिवार्य होगा। तबादले 1 मई से 30 मई के बीच किए जा सकेंगे।

पराली जलाई तो नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि।

पराली जलाने वाले किसानों की एक वर्ष की सम्मान निधि रोकी जाएगी।ऐसे किसानों के अनाज की सरकारी खरीदी भी एक वर्ष के लिए बंद होगी।

चंबल में 3000 मेगावाट का सोलर पार्क।

चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई।यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की साझेदारी में बनेगा। दोनों राज्य इस प्लांट से अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया।प्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा।

एकीकृत पेंशन प्रणाली के लिए समिति गठित।

एकीकृत पेंशन व्यवस्था पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।यह समिति सरकार को इस संबंध में सुझाव और सिफारिशें देगी।