जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं – कलेक्टर

जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न।

इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर पवन जैन, अभय बेडेकर, राजेश राठौर, जिला पंचायत सीईओ वंदना शर्मा, एसडीएम एवं सभी बैंक प्रबंधक उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत चिन्हित की गई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को मिल सके इस दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान में बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके इसके लिए सभी बैंक प्रबंधकों को भी सक्रिय भूमिका निभानी है।

पेंशन एवं बीमा योजना का लाभ पहुंचे हर पात्र व्यक्ति तक।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी बैंक मैनेजर अपने अकाउंट होल्डर्स को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी देकर उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं‌। उक्त योजनाओं के हितग्राहियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य जो योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें भी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाए।

किसानों को मिले केसीसी योजना का लाभ।

कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि किसानों की आय को दुगनी करने के संकल्प को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इस दिशा में राज्य शासन द्वारा भी नियमित रूप से दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी पात्र किसानों, मछुआरों, पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिल सके इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने हैं। बैठक में बताया गया कि मछुआरों को केसीसी प्रदान करने हेतु बैंकों को कुल एक हजार 266 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से कुल 609 आवेदनों को ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है। इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र में एक हजार 501 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से कुल एक हजार 15 आवेदनों को ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है।

कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि सिबिल स्कोर के आधार पर भी ऋण आवेदन अस्वीकृत किए जाते हैं लेकिन कई बार देखने में आया है कि बैंकों की लापरवाही एवं सही पैन कार्ड नंबर दर्ज ना होने पर सिबिल स्कोर अपडेट नहीं हो पाता है। ऐसे प्रकरणों में सिबिल स्कोर अपडेशन हेतु जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों को सही समय पर ऋण चुकाने का लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना का लाभ प्रदान करने हेतु आयोजित होंगे शिविर।

बैठक में एसडीएम द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करने के लिए शुक्रवार 23 सितंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में सभी पात्र हितग्राहियों के‌ लंबित आवेदनों को संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान कर ऋण वितरित किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन इंदौर नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इसी तरह मंगलवार 27 सितंबर को आयोजित किए जा रहे शिविर में मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के हितग्राहियों को संबंधित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत एवं वितरण किया जाएगा।

निजी बैंकों की भागीदारी जरूरी।

प्रायः देखने में आया है कि निजी बैंकर्स शासकीय योजनाओं के ऋण आवेदनों के प्रति सजगता से कार्य नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए निजी बैंकर्स को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

शिविर में बैंकर्स द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा हितलाभ।

नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत चलाए जा रहे डोर टू डोर सर्वे में चिन्हित किए गए हितग्राहियों को 15 से 20 अक्टूबर तक हितलाभ वितरण शिविर आयोजित कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस शिविर में बैंक द्वारा भी पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरित किए जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जाना है। निगम आयुक्त पाल ने कहा कि आरसेटी द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी बैंक्स अपनी नियमित भागीदारी सुनिश्चित करें और प्रशिक्षित हो रहे व्यक्तियों के ऋण आवेदनों को समय-सीमा अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर वितरित करें।