मंत्रालय में कामकाज को लेकर आ रही दिक्कतों से मुख्य सचिव को कराया अवगत

भोपाल : लॉकडाउन के चलते मंत्रालय में कामकाज शुुरु करने में विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने मुख्य सचिव इक़बाल सिंह बैंस के साथ बैठक कर उन्हें विस्तार से उन समस्याओं के बारे में अवगत कराया। बैठक के बाद मुख्यसचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने मंत्रालय के विभागों में भ्रमण कर उपस्थित मंत्रालयीन कर्मचारियों और अधिकारियों को आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों का जायजा लिया।उन्होंने किस तरीके से व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव भी लिए।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि चर्चा के दौरान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, आशीष सक्सेना, उपसचिव, मुख्यसचिव कार्यालय श्री अवस्थी भी उपस्थित थे।

ये आ रहीं हैं व्यवहारिक दिक्कतें।

श्री नायक ने बताया कि मंत्रालय में कामकाज शुरू करने से संबंधित व्यवहारिक कठिनाइयों में लॉक डाउन के पूर्व से अन्य जिलों/ राज्यों में गये एवं वहीं पर फंस गए कर्मचारी,लॉक डाउन के बाद टिफिन सर्विस बंद होने के कारण भूख प्यास से त्रस्त होकर अपने गृह नगर चले गए नवनियुक्त कर्मचारी, कंटेंटमेंट क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले कर्मचारी, मंत्रालय के तीनों भवनों का आंतरिक सेनिटाइजेशन, मंत्रालय के प्रवेश-द्वार पर सेनिटाइजेशन, प्रवेश द्वार पर टेम्परेचर स्कैनिंग और सेनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश देना, अन्य राज्यों/जिलों में फंसे मंत्रालयीन कर्मचारियों के पुत्र पुत्री या अन्य परिवारजन को वापस लाने, लाकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे मंत्रालयीन अधिकारियों कर्मचारियों को दस हजार रुपए की सम्मान निधि और प्रशस्तिपत्र, उपसचिव स्तर के अधिकारियों के पास पदस्थ सिंगल पीए को रोज आने की बाध्यता इत्यादि मुद्दों पर विस्तार से कर्मचारियों का पक्ष रखा गया।

*ये लिया मुख्य सचिव ने निर्णय*

मुख्यसचिव ने व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए निर्देशित किया कि अन्य जिलों में फंसे हुए कर्मचारी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दें और घर पर बैठकर ई-आफिस से काम कर दें। कंटेंटमेंट क्षेत्रों में रहने वाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले कर्मचारी भी अपने घर से ही काम करें। यह भी कहा गया कि 30 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यह अधिकतम सीमा है। यदि,30 प्रतिशत से कम में काम चल सकता है, तो चलाया जाये। मुख्यसचिव ने सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से कहा कि अन्य जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण कराया जाए और वल्लभ भवन के तीनों भवनों को सेनिटाइज कराया जाए। मुख्यसचिव ने उक्त बिंदुओं को शामिल करते हुए नया परिपत्र जारी किए जाने के निर्देश भी दिए।