महंगाई डायन बीजेपी की रिश्तेदार बन गई है

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सपरा ने बीजेपी की डबल इंजन सरकारों पर कसा तंज।

सरकारी कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करने का शिवराज सरकार पर लगाया आरोप।

कांग्रेस के सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः लागू करने का किया वादा।

इंदौर : कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई को लेकर बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकारों की घेराबंदी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सपरा ने महंगाई का पुतला प्रतीक रूप में साथ लेकर प्रेसवार्ता के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में बीजेपी के लिए महंगाई, डायन थी अब सत्ता में रहते रिश्तेदार बन गई है। उन्होंने कहा कि जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। प्याज ने भी सेंचुरी लगा दी है।लोगों का बजट महंगाई ने बिगाड़ कर रख दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं।विपक्ष में रहते मामूली सी मूल्यवृद्धि पर सड़कों पर हंगामा मचाने वाले बीजेपी के नेता अब बेलगाम महंगाई पर चुप्पी साधे बैठे हैं। असल में केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार ने जनता को दीपावली पर महंगाई का तोहफा दिया है।

सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सपरा ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले 20 वर्षों में कर्मचारियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया है इसका खामियाजा अब भाजपा सरकार को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
सरकार की रीढ़ की हड्डी उसके शासकीय सेवक होते है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के गृह मंत्री शासकीय सेवकों को खुलेआम धमकी देते है। शिवराज कलेक्टरों को खुलेआम पिट्ठू तक कहते हैं।सपरा ने कहा कि सीएम शिवराज ने विधानसभा चुनाव के पूर्व झूठी घोषणा करते हुए अगस्त 2023 के पूर्व 1 लाख 12 हजार 724 पद विभिन्न शासकीय विभागों में भरने की बात कही थी पर कुछ नहीं हुआ।इस सरकार ने पड़े लिखे युवाओं का हक छीना है।

विनियमित कर्मचारियों को नहीं किया नियमित।

सपरा ने कहा कि मध्य प्रदेश में विनियमित कर्मचारियों की संख्या 48000 है। इन्हें आज तक नियमित नही किया गया है।
आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या 23,800 है। विनियमित कर्मियों को आज तक सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। वही अनुकंपा नियुक्ति और अन्य सुविधा से भी वंचित रखा गया। समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज तक विनियमितीकरण के लिए तरस रहे। 2004 से लेकर आज दिनांक तक के कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित नहीं किया गया। स्थाई कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान अनुसार भत्ते और अन्य सुविधा नहीं मिली।

सरकार के ही सबसे मजबूत संगठन भारतीय मजदूर संघ की भी मांग को भी शिवराज सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। पिछले 3 महीने से अतिथि शिक्षको के खाते में वेतन नहीं आया है। वही पुराने वेतन के हिसाब से ही बिल पास कर रहे है। सपरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।

पत्रकार वार्ता में कौमी एकता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सच सलूजा,नीलाभ शुक्ला,संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया,आनंद जैन कासलीवाल,विवेक खंडेलवाल ,गिरीश जोशी आदि उपस्थित थे।