विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैए के बावजूद संसद के मानसून सत्र में कई बिल पारित : लालवानी

इंदौर : सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। बावजूद इसके मानसून सत्र 2023 बेहद सफल एवं प्रभावी रहा। सत्र आरंभ के पूर्व से ही विपक्ष के घमंडीया गठबंधन का रवैया देश के सामने आ चुका था। मणिपुर में हुई दुर्भाग्य पूर्ण हिंसा की आड़ में संसद की कार्यवाही को बाधित कर देश की जनता को गुमराह करने का षडयंत्र रचा गया लेकिन जैसे-जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, विपक्ष के घमंडीया गठबंधन का असली चेहरा उजागर हो गया।

जनहित के कई विधेयक हुए पारित।

लालवानी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विधेयक जनहित में पारित किए। सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के साथ 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए। 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए, जबकि 7 विधेयक 11 अगस्त 2023 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं।सरकार ने औपनिवेशिक आपराधिक कानून को निरस्त करने और अमृत काल के अनुरूप सुधार लाने के उद्देश्य से देश के अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए तीन विधेयक भी प्रस्तुत किए। तीनों विधेयकों को स्थाई समिति के पास भेजा गया है।

लालवानी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 दिल्ली एन.सी.आर में भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करेगा । इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया गया है। यह देश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित और विनियमित करने का प्रयास करता है। विधेयक का उद्देश्य वैध उद्देश्यों के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के साथ-साथ ऐसे डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही मध्यस्थता विधेयक 2023 भी पारित किया गया, जिसमें विवादों के प्रभावी निपटान के लिए सामुदायिक, संस्थागत और ऑनलाइन मध्यस्थता को मान्यता दी गई है।इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम)का निर्माण करना है जो निजी क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों का दोहन करते हुए देश के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। सरकार भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के योगदान के साथ 50,000 करोड़ का फंड भी स्थापित करेगी, जिससे युवाओं को अनुसंधान के लिए भारत में ही एक पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा। तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 भी पारित किया गया है जो एक्वाकल्चर प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करता है इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, जलीय कृषि गतिविधियों के पंजीकरण करने में तेजी लाना,अनुपालन और नियामक बोझ को कम करना है। एक और महत्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रीय नर्सिंग होम मिडवाइफरी आयोग 2023 पारित किया गया, जो राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा और अभ्यास को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण द्वारा निर्धारित नर्सिंग मानकों का पालन सुनिश्चित करके स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना है यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने ,रोगियों की निगरानी करने, गर्भवती महिलाओं के प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल और उपचार करने में जनता को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त हो।

लालवानी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के घमंडियां गठबंधन ने लगातार कार्यवाही बाधित कर प्रयास किया की ये विधेयक पारित न हों, पर मोदी सरकार ने इन्हें जनहित में पारित करवा ही लिया।

लालवानी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष ने भारी हंगामा मचाया पर चर्चा में भाग लेने से बचते रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय को ताक पर रखते हुए मणिपुर की स्थिति पर राजनीतिक लाभ उठाने की विपक्ष के घमंडीया गठबंधन ने भरपूर कोशिश की लेकिन जब पीएम मोदी मणिपुर पर जवाब दे रहे थे, पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। इससे साबित होता है की उनकी मंशा चर्चा करने की थी ही नहीं।