सभी वर्गों के हितों के साथ देश के विकास को नए आयाम देनेवाला बजट है- बीजेपी

इंदौर : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गए बजट को भाजपा नगर अध्यक्ष गोपीकृष्ण नेमा ने गांव, गरीब किसानों, व्यापारियों के साथ आमजन को राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट बताया है। बजट में सभी वर्गो का पूरा ध्यान रखा गया है।
नेमा ने कहा कि दुनिया में मंदी के इस दौर में यह बजट देश को विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। बजट में इस बार पांच लाख रूपये तक की आय को टैक्स फ्री करने के साथ इससे ऊपर की आय पर टैक्स की दरें कम कर बड़ी राहत दी गई है। इसीतरह जब बैंक में लोगों की बैंक में जमा पूंजी की बीमा सिक्यूरिटी अभी तक एक लाख थी जो बजट में केन्द्र सरकार ने बढाकर पांच लाख कर दी है। इस कारण सभी लोग निश्चिंत होकर बैंकों पर भरोसा कर सकेंगे।
इसी के साथ बुजुर्गो व दिव्यांगों के लिये 9500 करोड़ का प्रावधान कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। देश का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, उच्च शिक्षा गृहण करें इसके लिए शिक्षा को लेकर 99300 करोड का प्रावधान रखा है। किसानों के लिये 16 बिन्दुओं की कार्ययोजना को लेकर बजट प्रावधान, सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास की प्राथमिकता को प्रकट करता है।
नगर अध्यक्ष गोपी नेमा ने कहा कि यह बजट देश के सभी वर्गो के हितों का संरक्षण करता है।

अधोसंरचना में सुधार से विकास को मिलेगी गति -शंकर लालवानी

सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बजट में भारत को तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया गया है, जिस पर 1480 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर की पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना का प्रस्ताव है। इससे भारत में मेडिकल उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग और वाणिज्य उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। निर्यातकों को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनेगी, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
सांसद लालवानी ने कहा कि देश के तेज आर्थिक विकास के लिये मोदी सरकार का फोकस अधोसंरचना के विकास पर है। जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी और पीपीपी मॉडल के तहत देश के पांच शहरों को विकसित किया जाएगा। राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया गया है।

डिजिटल होंगी ग्राम पंचायतें।

लालवानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। भारत नेट के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र को 22 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव है। उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे। उन्होंने बजट को सभी के लिये सुखदायी बताते हुए इसे देश के विकास का बजट बताया।