समय सीमा में शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएं अधिकारी- शिवराज

इंदौर : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी संभागों के कमिश्नर, आईजी जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान कमिश्नर कार्यालय से संभागायुक्त डॉ पवन शर्मा, आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा, डीआईजी ग्रामीण चन्द्रशेखर सोलंकी और कलेक्टर कार्यालय से कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी वीसी में शामिल हुए।

लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को दें मूर्त रूप।

इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश के जनभागीदारी मॉडल को पूरे देश में सराहा गया था। अब इस जनभागीदारी के मॉडल को अपनी प्रशासनिक कार्य प्रणाली में अपनाकर प्रदेश में सुशासन की स्थापना करनी है। हमें सुशासन के सिद्धांतों को प्रशासनिक प्रक्रिया में अपनाकर लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष के सफल कार्यकाल के अवसर पर राज्य शासन द्वारा आयोजित किए जा रहे जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत प्रदेशवासियों को बिना किसी विलंब के समय सीमा में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाना सभी प्रशासनिक अधिकारी सुनिश्चित करें।

आलू उत्पादन की क्षमता 12 से 15 मेट्रिक टन प्रतिदिन होगी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आलू का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएमएफई योजना के अंतर्गत जिले में 6 प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें लघु एवं दीर्घ अंतराल के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट को 1 नवंबर 2021 तक शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद जिले में लगभग 12 से 15 मेट्रिक टन आलू का उत्पादन प्रतिदिन किया जा सकेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले में दो आलू के क्लस्टर तथा तीन ड्यूरम व्हीट क्लस्टर शुरू किए जाएंगे। इससे किसानों की आय दुगनी होगी, कृषि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा जिले का आर्थिक विकास भी हो सकेगा।

गुड गवर्नेंस स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है सोशल मीडिया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ने एवं आवश्यक जानकारी जिलेवासियों तक पहुंचाने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम है, जिससे राज्य में सुशासन को स्थापित किया जा सकता है।

इंदौर ने जप्त की सबसे अधिक मात्रा में अवैध शराब।

सीएम शिवराज को जानकारी दी गई कि इंदौर में अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्रवाई के तहत 74 हजार 818 लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई। अवैध शराब के विरूद्ध की गई कार्रवाई में इंदौर पूरे प्रदेश में प्रथम रहा। इसी के साथ ही अवैध शराब की कार्रवाई के कुल 4 हजार 67 प्रकरण जिले में दर्ज किए गए।

8 हजार 443 व्यक्तियों को मिले स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर।

कांफ्रेंस के दौरान की गई समीक्षा में बताया गया कि इंदौर जिला तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश के प्रथम पांच जिलों में शामिल है। माह अप्रैल से अगस्त 2021 तक जिले के 8 हजार 443 व्यक्तियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं।

खाद्यान्न वितरण में अव्वल रहा इंदौर।

कॉन्फ्रेंस के दौरान समीक्षा में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा 5 जून 2021 से जन भागीदारी आधारित प्राणवायु को समृद्ध बनाने के लिए शुरू किए गए अंकुर अभियान के सबसे ज्यादा पंजीकरण इंदौर जिले में किए गए। इसी तरह जल जीवन मिशन के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा में इंदौर वर्तमान में 5 सर्वाधिक एफएचटीसी आच्छादान के जिलों में शामिल रहा। अप्रैल से अगस्त 2021 तक इंदौर में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 99 प्रतिशत हितग्राहियों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। खाद्यान्न वितरण में इंदौर पूरे प्रदेश में प्रथम रहा। इसी तरह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 610 स्व सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया। स्व सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज में भी इंदौर प्रदेश के प्रथम पांच जिलों में शामिल रहा।