इंदौर : भू माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत अब अदालत भी अनुकरणीय पहल कर रही है। इंदौर हाई कोर्ट ने फिनिक्स इंफ्रा के पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए अभिनव पहल करते हुए एसआईटी चीफ को आदेशित किया है कि वो 17 भूखंड पीड़ितों की रजिस्ट्री करवाएं। इसके लिए देपालपुर जेल में बंद आरोपी लुहाड़िया को जेल से बाहर लाकर रजिस्ट्री दफ्तर ले जाए और पीड़ितों के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करवाएं। हाईकोर्ट के इस आदेश से अन्य मामलों में भी पीड़ितों को भूखंड का कब्जा मिलने की संभावना बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व निचली अदालत भी फरार भू माफिया लुहाड़िया को जमानत देने से इनकार ये कहते हुए कर चुकी है कि आर्थिक अपराध हत्या से भी संगीन जुर्म है।
Facebook Comments
Related Posts
March 15, 2017 रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया पद से इस्तीफा, कल बनेंगे गोवा के मुख्यमंत्री नई दिल्ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। पर्रिकर […]
July 12, 2025 टैरिफ की टकराहट में उलझा भारत – अमेरिका व्यापार समझौता, क्या बनेगी बात..?
🔺 के.के. झा 🔺
9 जुलाई 2025 तक जिस भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की […]
October 26, 2019 महाराष्ट्र और हरियाणा में बढ़ा है बीजेपी का वोट शेयर- कैलाशजी इंदौर : बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा […]
April 21, 2025 डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने वाला एक और आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार
अभी तक कुल 17 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार।
एक महिला फरियादी को डिजिटल अरेस्ट कर ठग ली […]
April 6, 2022 इंदौर ग्रामीण के सभी 15 मंडलों में मनाया बीजेपी का स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री का सुना लाइव सम्बोधन
इंदौर : भाजपा इंदौर ग्रामीण ने पार्टी का स्थापना दिवस, मंडल स्तर पर मनाया। मंत्री तुलसी […]
August 3, 2024 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिली अभिव्यक्ति की आजादी का हो सही उपयोग
फिल्म टीवी उद्योग का आकार के साथ गुणवत्ता भी बढ़ना ज़रूरी।
भारत के फिल्म फेस्टिवल […]
April 30, 2022 डॉ. भरत साबू के रिसर्च पेपर को अंतराष्ट्रीय कांफ्रेंस में मिली सराहना
डायबिटीज में स्ट्रैस ग्लूकोमीटर की रीडिंग को करता है प्रभावित।
इंदौर : शहर के युवा […]
