नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय बजट को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर आज तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिका आने पर व्यवस्था दी जाएगी। गौरतलब है कि देश के प्रमुख विपक्षी दल पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद बजट पेश किये जाने की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार आम बजट को एक फरवरी को पेश करने जा रही है। विपक्ष ने इस संबंध में चुनाव आयोग से भी गुहार लगायी है लेकिन आयोग ने अपने सीमित अधिकारों का हवाला देते हुए इस संबंध में कुछ नहीं कर पाने की मजबूरी जता दी है और बजट को केंद्र का मसला बताया है।
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