नवीन भवन निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए नगर निगम लेगा 500 करोड़ का लोन

निगम ऑन डिमांड पर घर-घर से उठाएगा कचरा।

इंदौर के प्राणी संग्रहालय में बनेगा सेन्ट्रल इंडिया का पहला फिश एक्वेरियम।

इंदौर अब क्लीन, ग्रीन, डिजिटल व सोलर सिटी के साथ स्वच्छता के नेक्स्ट लेवल पर रखेगा कदम : महापौर।

मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न।

इंदौर : नगर निगम के नए भवन का निर्माण, निगम के वर्कशॉप हेतु नए संसाधन जुटाने और चंदन नगर ब्रिज के निर्माण जैसे बड़े कार्यों के लिए नगर निगम 500 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रहा है। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मेयर इन कौंसिल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे अब स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में निगम आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, अश्विनी शुक्ल, अभिषेक शर्मा, मनीष शर्मा, राकेश जैन, श्रीमती प्रिया डांगी, समस्त अपर आयुक्त व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

ऑन डिमांड घर – घर से होगा कचरा संग्रहण।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमआईसी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार का दिन इंदौर के लिये ऐतिहासिक रहा। इंदौर स्वच्छता में आठवी बार नंबर वन बनने के द्वार पर खडा है, और अपने स्वच्छता के मॉडल को लेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए, इंदौर में पहली बार ऑन डिमांड कचरा संग्रहण कार्य के प्रस्ताव को बैठक में स्वीकृत किया गया है, मोबाइल एप के माध्यम से ऑन डिमांड कचरा संग्रहण कार्य को किया जाएगा घर-फैक्ट्री व संस्थान से निकलने वाले खराब तेल से प्यूल निर्माण के काम को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कमला नेहरु प्राणी संग्रहालय में पी.पी.पी. मॉडल पर सेन्ट्रल एशिया के पहले आधुनिक फिश एक्वेरियम के निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत मृत पशुओं के शव को जलाकर उनका निपटान करने हेतु प्लांट, घरेलू हानिकारक वेस्ट (डोमेस्टिक हेजार्ड वेस्ट) के निपटान, इन्दौर शहर में 3 नवाचार के अन्तर्गत कचरे में एकत्रित होने वाले कपडे के पुनः उपयोग करने के संबंधित प्लांट के संबंध में भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।

महापौर भार्गव ने कहा कि भविष्य के इंदौर के लिये यह बैठक ऐतिहासिक रही है। इस बैठक में वर्कशॉप के बेहतर क्रियान्वयन तथा निगम कर्मचारियों की फेस आधारित उपस्थिति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

निगम सीमा में आए 29 गांवों में सीवरेज सिस्टम के लिए 61 करोड़।

बैठक में निगम सीमा के 29 गांवो के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिये अमृत 2.0 योजनान्तर्गत सीवरेज कार्य के 03 पैकेजों की वित्तीय एवं अनुबंध स्वीकृति राशि रुपये 61.50 करोड की स्वीकृति दी है। बड़ा गणपति फ्लाय ओव्हर के निर्माण हेतु बाधक प्रायमरी सीवर लाईन शिफ्ट किये जाने संबंधी कार्य की प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति, शहर की कान्ह सरस्वती नदी पर नगर निगम चौराहा से अहिल्या आश्रम तक रिवर फ्रन्ट डेव्हलपमेन्ट कार्य की वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 22 करोड़, 71लाख, 37 हजार 200/-, रुपए, जोन क्रमांक 01 के तहत एम.आर. 5 रोड़ के एलाइनमेंट पर छोटा बांगडदा (आर.आर. सिटी) से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक सेकण्ड्री सीवर लाइन बिछाने के कार्य की राशि रुपये 16 करोड़ 18 लाख 46 हजार 581 रुपए की स्वीकृति बैठक में दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न परिसरों में बहुमंजिला आवासीय इकाईयों का आवंटन कर कुल 573 हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन किया गया।

पीपीपी मॉडल पर होगा रीजनल पार्क का संचालन।

महापौर भार्गव ने बताया कि इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान को पीपीपी मॉडल पर देने हेतु एजेंसी के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके साथ ही बैठक में जोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 60 के अन्तर्गत जवाहर मार्ग से विनायक हेरिटेज मल्टी चन्द्रभागा तक निर्माणाधीन सड़क जीवन रेखा मार्ग पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण एवं सौन्दर्गीकरण के कार्य, जोन क्रमांक 09 वार्ड क्रमांक 47 में कुशाभाऊ ठाकरे कम्युनिटी हॉल (मालवा मिल) निर्माण कार्य की स्वीकृति, चंदन नगर चौराहे से नंदन नगर होते हुए एयरपोर्ट रोड तक लिंक रोड़ निर्माण में सीमेन्ट कांक्रीट कैरेजवे, पुल/पुलिया निर्माण, फुटपाथ स्टार्म वॉटर लाइन, विद्युत लाइन शिफ्टिंग आदि कार्य के लिए राशि रुपये 26 करोड़, 83 लाख, 14 हजार 197 रुपए की स्वीकृति दी गईं है।

इसके अलावा उद्यान विभाग के तहत नगरीय क्षेत्र में वृक्ष कटाई, छटाई एवं ट्रासप्लांट (प्रत्यारोपण) करने के शुल्क निर्धारण करने, निपानिया चौराहे पर आईकोनिक स्कल्पचर स्थापित करने, वर्ष 2026-26 हेतु इन्दौर नगर पालिक निगम सीमा के तहत जोन क्रमांक 01 से 22 में ट्यूबवेल, हेण्डपम्पस्, डगवेलस्, सम्पवेल्स, हाईड्रेन्ट, फव्वारों, के जलप्रदाय संबंधी इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल एवं अन्य संबंधित कार्यों हेतु वार्षिक संधारण कार्य लागत राशि रुपये 4 करोड़, 86 लाख 23 हजार 557 रुपए,स्वच्छ भारत मिशन के डोर-टू-डोर कलेक्शन कार्य एवं आई.ई.सी. गतिविधियों के सम्पादन हेतु हेण्डहोल्डिंग सपोर्ट के लिये सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट अन्तर्गत रिसोर्स संस्थाओं के कार्य की स्वीकृति के संबंध में भी बैठक में निर्णय लिया गया।