इंदौर: ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। रिंग रोड के 7 प्रमुख चौराहों पर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एबी रोड को लेकर इंजीनियरों और तकनीकि विशेषज्ञों की मदद से विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। ये ऐसी कार्ययोजना होगी जिसमें कोई एलिवेटेड ब्रिज नहीं होगा और न ही बड़ा बजट लगेगा। जल्दी ही इस कार्ययोजना को अंतिम रूप देकर इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये बात पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने कही। वे मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे थे।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि विकास खुशी देनेवाला होना चाहिए दर्द देनेवाला नहीं। सभी विभागों के समन्वय के साथ विकास के काम किये जाएं यही हमारा प्रयास है ताकि कोई विसंगति खड़ी न हो।
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि अधिकारियों का काम शासन की योजनाओं को अमल में लाना है। बीजेपी के सत्ता में रहते नौकरशाही हावी थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
गडकरी ने नहीं दिया मिलने का समय।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों में मदद के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा था पर तीन बार प्रयास करने के बावजूद उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे कांग्रेस शासित राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया कराने से कन्नी काट रहे हैं।
एनएचएआई के जिम्मे है इंदौर- खंडवा रोड।
पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्मा ने कहा कि ट्रैफिक को देखते हुए इंदौर- खंडवा रोड को सिक्स लेन में बदलने की जरूरत है। ये काम नेशनल हाइवे अथॉरिटी को करना है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस हाइवे के चौड़ीकरण के लिए 186 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। वो राशि दे दे तो राज्य सरकार टेंडर बुलाकर काम शुरू करवा देगी।
विरासत में मिला है खाली खजाना।
पूर्व की शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि उन्होंने खाली खजाना हमें विरासत में सौपा है। लाखों करोड़ के कर्ज का भार वे छोड़ गए हैं, बावजूद इसके कमलनाथ सरकार जनता से किये गए वादों को पूरा करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव के बाद बजट के जरिये संसाधन जुटाकर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को गति देंगे।