नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से रोकने का प्रदेश सरकार को हक़ नहीं

इंदौर : नागरिकता संशोधन कानून को कांग्रेस व अन्य दलों के विरोध को देखते हुए बीजेपी इस कानून के समर्थन में मैदान में आ गई है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित होकर बीजेपी नेता व कार्यकर्ताओं ने मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को अविलंब लागू करने की मांग की। इस दौरान सिंधी व अन्य समाजों के वो तमाम शरणार्थी भी मौजूद थे जिन्हें इस कानून के जरिये भारत की नागरिकता मिल सकेगी। प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की मांग संबंधी ज्ञापन भी राज्यपाल के नाम सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन कार्यालय मंत्री कमल वर्मा ने किया। बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से ज्ञापन मंच पर ही कलेक्टर के प्रतिनिधि एसडीएम शाश्वत शर्मा ने प्राप्त किया।

बरसों की लड़ाई का प्रतिफल है नागरिकता कानून।

इसके पूर्व सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर जुल्म और प्रताड़ना का शिकार होने पर यहां आकर शरणार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने की मांग वर्षो से चली आ रही थी। इस मांग को पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में किया था। देश की जनता को हमने विश्वास दिलाया था कि हम इस संकल्प को हर हाल में पूरा करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी कि केन्द्र सरकार ने अपने इस वादे को याद रखते हुए संसद के दोनों सदनों में पारित करवाकर नागरिकता संशोधन कानून बनाया। अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। हमने बरसों इसके लिए लड़ाई लड़ी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी प्रताड़ित या परेशान व्यक्ति के हित में नहीं सोचा। अब जब भाजपा सबके हित में इसे लागू कर रही है तो प्रदेश की जनविरोधी कांग्रेस सरकार इसे प्रदेश में लागू करने से मनाकर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को चेतावनी देती है कि मध्यप्रदेश में इस कानून को अविलंब लागू करे, वरना इस कानून को लागू कराने के लिये हम सड़कों पर उतरेंगे।
नगर अध्यक्ष गोपीकृष्ण नेमा ने कहा कि हिन्दू अल्पसंख्यकों को विदेशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किये जाने पर केन्द्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर इस देश की नागरिकता दिये जाने की पहल की गई है। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह केवल जुल्म के शिकार हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण मध्यप्रदेश सरकार इस कानून को लागू नहीं कर रही है। हम समझ नहीं पा रहे है कि पूरे देश में इस कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नौजवानों और लोगों को भड़का क्यों रही है ? इस कानून से देश में निवासरत किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की ना तो कोई असुविधा होना है और ना ही सरकार से मिलने वाले किसी भी अनुदान या अधिकार में कोई कमीं की जायेगी।
हम प्रदेश सरकार से मांग करते है कि अविलंब इस कानून को प्रदेश में लागू किया जाये ताकि पात्र लोगों को इसका फायदा मिल सकें।

प्रदेश सरकार को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से रोकने का हक नहीं।

वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूसिंह रघुवंशी ने कहा कि प्रदेश सरकार को नागरिकता संशोधन कानून लागू करना ही होगा। यह केंद्रीय कानून है जिसे रोकने का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है। यदि कमलनाथ सरकार ने ऐसा किया तो वह सत्ता से हाथ धो बैठेगी।

प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, जीतू जिराती, सुदर्शन गुप्ता तथा सिंधी समाज के वरिष्ठजनों ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। ज्ञापन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ नेता कृष्णमुरारी मोघे, बाबूसिंह रघुवंशी, शंकर लालवानी, गोपीकृष्ण नेमा, अशोक सोमानी, सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, मनोज पटेल, राजेश सोनकर, उमेश शर्मा, मधु वर्मा, डॉ. उमाशशि शर्मा, मुकेशसिंह राजावत, गणेश गोयल, घनश्याम शेर, कमल बाघेला, अभिषेक बबलू शर्मा, जयदीप जैन, अजयसिंह नरूका, नानूराम कुमावत, जेपी मूलचंदानी, सुमित मिश्रा, कल्याण देवांग, गोलू शुक्ला, गुलाब ठाकुर, संदीप दुबे, सविता पटेल, गायत्री गोगड़े, रवि रावलिया, कमल वर्मा, मुकेश मंगल, गौरव रणदिवे, देवकीनंदन तिवारी, मनस्वी पाटीदार, श्रवणसिंह चावड़ा, पदमा भोजे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं इस बिल का समर्थन करने वाले आमजन उपस्थित थे।
कार्यक्रम का संचालन महामंत्री मुकेशसिंह राजावत ने किया एवं आभार नगर उपाध्यक्ष जयदीप जैन ने माना।