इंदौर: अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की योजना के तहत पहले चरण में इंदौर की 162 कालोनियों को वैध करने के साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्टाम्प मुक्ति योजना भी लागू करने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शिविर लगाकर न्यूनतम खर्च में लोगों को संपत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज बनवाकर देंगे। स्टाम्प शुल्क भी नाममात्र का देय होगा।
शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, चुनाव संचालन समिति के सहसंयोजक राजेश चौकसे और मीडिया समिति संयोजक प्रमोद द्विवेदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वामित्व के दस्तावेजों पर बैंकों से लोन भी लिया जा सकेगा।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पति- पत्नी के नाम संयुक्त रूप से संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज बनवाना हो तो उसमें भी पूरी मदद की जाएगी। वैध रूप से मालिकाना हक के साथ अवैध कालोनियों में रह रहे लोग जी सके यही प्रयास कांग्रेस का है।
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