प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने ई – गवर्नेस के तहत की गई इस पहल का किया शुभारंभ।
इन्दौर : शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने इन्दौर विकास प्राधिकरण में ई-गवर्नेस के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई दो पहल की शुरूआत की। इस अवसर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, उपाध्यक्ष राकेश ‘‘गोलू’’ शुक्ला, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आर.पी. अहिरवार उपस्थित थे। इसके साथ ही लीज मैनेजमेंट सिस्टम एवं फाइल ट्रेकिंग सिस्टम प्राधिकारी की कार्यप्रणाली में शामिल हो गया।
प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ई-गवर्नेस के अंतर्गत यह पहल मध्यप्रदेश में सबसे पहले इन्दौर विकास प्राधिकरण में शुरू की गई है। इसके तहत लगभग 40 हजार हितग्राही आनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आनलाइन ही पैसा भरकर लीज भरने से लेकर लीज नवीनीकरण तक समस्त कार्रवाई देश- विदेश से आनलाइन कर सकेंगे। लीज नवीनीकरण हेतु उनके द्वारा किया गया आवेदन किस स्तर पर लंबित है या किस चरण में है, यह जानकारी भी आनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढेगी वही अपेक्षित सुधार भी होगा।
प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने कहा कि इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई पहल से मध्यप्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को प्रेरणा लेना चाहिये। प्राधिकारी द्वारा की गई पहल निश्चित ही स्वागत योग्य है। ई-गवर्नेस से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के कई पुरस्कार वर्ष भर में दिए जाते है। उन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिये प्राधिकरण निश्चित तौर पर ये पहल करने से सर्वथा योग्य हो गया है। आईडीए ने एक वर्ष से कम समय में लंबित 17 हजार प्रकरणों का निराकरण कर निश्चित ही एक रिकॉर्ड बनाया है।यही कारण है कि प्राधिकरण में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आई है एवं शिकायतें भी निराकृत हुई है।
प्रमुख सचिव मंडलोई ने प्राधिकरण में प्रेस काम्पलेक्स से संबंधित हितग्राहियों के साथ बैठक भी की और उनकी समस्याओं को सुना। बैठक में प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, उपाध्यक्ष श्री राकेश ‘‘गोलू’’ शुक्ला, संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा, जिलाधीश डॉ. इलैया राजा, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आर.पी. अहिरवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।