नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को संसद में वर्ष 2022- 23 का बजट पेश किया। बजट उद्योगों, किसानों के लिए बेहतर है पर मिडिल क्लास के लिए निराशाजनक है। इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बन्दलाव नहीं करके वित्तमंत्री ने पहले ही आर्थिक मोर्चे पर ध्वस्त हो चुके मध्यम वर्ग को राहत देने की कोई पहल नहीं की है। बजट में डिजिटल भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया गया है, वहीं क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाते हुए उसे वैधानिक जामा पहनाने की पहल की गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी बजट में ऐलान किया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख मकान और युवाओं को 60 लाख नौकरियों के सपना भी इस बजट में दिखाया गया है। बजट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।
केंद्रीय बजट 2022- 23 :
2022 में 5जी सेवा की शुरुआत।
गांवों में ब्राडबैंड सर्विस मुहैया करवाएंगे।
टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के अवसर तलाशेंगे।
60 लाख नई नौकरियां देंगे।
किसानों के लिए 2.37 लाख करोड़।
कक्षा 1ली से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई।
ई- विद्या चैनल लाएंगे। बच्चों के लिए 200 चैनल।
रक्षा में रिसर्च के लिए 25 फीसदी की बढ़ोतरी।
एसईजेड की जगह नया कानून।
रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया।
3 साल में 400 वंदे भारत नई ट्रेनें चलेगी।
25 हजार किमी हाइवे विस्तार होगा। 20 हजार करोड़ का पैकेज।
80 लाख नए घर बनेंगे। 48 हजार करोड़ का पैकेज।
हरित ढांचे की मजबूती के लिए ग्रीन बांड्स।
डाकघरों में कोर बैंकिंग की शुरुआत।
केन- बेतवा परियोजना के लिए 44605 करोड़। पांच नदियों को जोड़ने की योजना।
महिलाओं के लिए पोषण 2 योजना।
आरबीआई 2022-23 में डिजिटल करेंसी लांच करेगा।
ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी करेंसी।
1.50 लाख डाकघरों में एटीएम खुलेंगे।
ई- पासपोर्ट बनेंगे, पासपोर्ट में चिप का इस्तेमाल होगा।
शहरों में ई- वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन।
जीडीपी के 6.90 फीसदी घाटे का बजट।
60 किमी लम्बे 8 रोपवे बनेंगे।
नार्थ- ईस्ट के लिए 15 सौ करोड़।
छोटे- मध्यम उद्योग के लिए 6 हजार करोड़।
डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
टैक्स फाइलिंग में सुधार।
Itr में सुधार के लिए 2 साल की मोहलत।
कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 फीसदी किया गया।
कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12 से घटाकर 7 फीसदी।
कॉर्पोरेट टैक्स की सीमा 1 से बढाकर 10 करोड़।
स्टार्टअप्स को 2023 तक के लिए कर छूट।
दिव्यांगों को करों में राहत।
कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स में छूट।
क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स। घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा।
क्रिप्टोकरेंसी की आय पर 1 फीसदी टीडीएस।
इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं।
जल्द आएगा एलआईसी का आईपीओ।
केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देंगे।
2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अपग्रेड होंगे।
जीएसटी 1 लाख 40 हजार करोड़ जनवरी में कलेक्शन
सरकारी खर्च 35 फीसदी बढ़ेगा।
छापों में मिला पैसा पूरीतरह जब्त होगा। कोई सेटलमेंट नहीं।
कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता।
मशीनों के आयात पर टैक्स में कमीं।
केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देंगे।
एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी।
जूते, चप्पल, हीरे के गहने सस्ते होंगे।