ग्रीन एनर्जी व क्लीन इंडिया का रोल मॉडल इंदौर।
बजट पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की प्रतिक्रिया।
इंदौर : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वर्ष – 2023-24 के केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह बजट पर्यावरण संवर्द्धन, मध्यम वर्ग, गरीब व किसानों को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट है।
ग्रीन एनर्जी,सीवरेज सफाई में मशीनों के उपयोग में इंदौर रोल मॉडल।
इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है और देश को दिशा देता है। केंद्रीय बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाए जाने का प्रावधान किया गया है। इंदौर नगर पालिक निगम देश का एकमात्र ऐसा नगर पालिक निगम है जो ग्रीन बॉॅण्ड के रूप में देश में सबसे पहले पब्लिक इश्यू ला रहा है। केंद्रीय बजट में गीले और सूखे कचरे के निपटान के लिए साइंटिफिक तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात की गई है, इंदौर में यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुरुप चल रहा है। मेनहोल या सीवरेज की सफाई के लिए भी इंदौर में सफाईकर्मियों के स्थान पर रोबोट मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सौभाग्य से अपना इंदौर केंद्रीय बजट में दिए गए दिशादर्शन के अनुरूप सफाई के लिए मशीनों का उपयोग, ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों पर रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है।
बजट में समाज के सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, गरीब, मध्यम वर्ग, सहकारिता, महिला सशक्तीकरण, प्रतिरक्षा और गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नि:शुल्क राशन की योजना का विस्तार, विशेष रूप से कौशल विकास योजना, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत में तेजी से विकास होगा। 7 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स से छूट देना मध्यम वर्ग को नए अवसर प्रदान करेगा। देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई वंदेमातरम ट्रेन, पांच बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने, 50 नए एयरपोर्ट, 157 नए नर्सिंग कॉलेज, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ोत्री, ऊर्जा सुरक्षा, 5-जी एप जैसे क्रांतिकारी प्रावधान बजट में सम्मिलित हैं जो भारत के विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे।