दलहन कारोबार पर मंडी शुल्क हटाने की दाल मिल एसोसिएशन ने रखी मांग

इंदौर : ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से मुलाकात की। उन्होंने दोनों मंत्रियों से चर्चा करते हुए मांग रखी कि राज्य के बाहर से दलहन व्यापार पर मंडी शुल्क में छूट दी जाए। अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क की दर महाराष्ट्र एवं गुजरात की तुलना में बहुत अधिक है।
महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने अपने राज्यों की दाल मिलों को राज्य के बाहर से दाल बनाने के लिए मंगाए जाने वाले दलहन पर कई वर्षों से मंडी शुल्क में छूट प्रदान कर रखी है जिसके कारण महाराष्ट्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक दाल मिलें है।
विदेशों से आयातित दलहन समुद्र के रास्ते मुंबई पोर्ट पर आता है। जलगांव अकोला नागपुर और दाहोद दाल मिलों के बड़े सेंटर बन गए हैं, जहां काफी दाल मिले हैं मध्यप्रदेश की दाल मिलों को उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ती है। मध्यप्रदेश में बंदरगाह से दलहन मंगवाने पर ट्रक भाड़ा भी अधिक लगता है।

बंद हो जाएंगीं दाल मिलें।

सुरेश अग्रवाल ने मंत्री द्वय से कहा कि यदि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो मध्य प्रदेश की कई दाल मिलें बंद हो जाएंगी। उद्योगपतियों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ेगा।

मंत्री द्वय ने दिया समस्या के निराकरण का भरोसा।

मंत्री तुलसी सिलावट और कमल पटेल ने सुरेश अग्रवाल को भरोसा दिलाया कि कोई भी दाल मिल बंद नहीं होने दी जाएगी। वे मुख्यमंत्री से चर्चा कर दलहन पर मंडी शुल्क से छूट दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे।