इंदौर : टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर के मानद सचिव सीए अभय शर्मा ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकसित देशों की तरह पहली बार सरकार की स्थायी पॉलिसी इस बजट में देखने को मिल रही है। मेक इन इंडिया का असर इस बज़ट के आँकडों में देखने को मिल रहा है। डिफ़ेंस में वर्ष २०२१-२२ में कुल ख़रीदी का ६४% हिस्सा स्वदेशी प्रोडक्ट का रहा, जिसको अगले वर्ष २०२२-२३ में ६८% करने का लक्ष्य रखा गया है ,जो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। सरकारी ठेकेदारों को अपने बिल पूर्णतः ऑनलाइन मोड में डिजिटल सिग्नेचर के साथ सबमिट करना होंगे। रनिंग बिल का ७५% भुगतान १० दिन में करने का प्रावधान निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
आयकर में अतिरिक्त कर के साथ छूटी गई या अघोषित आय घोषित करने के प्रावधान से निश्चित रूप से कर विवादों पर अंकुश लगेगा।
उन्नत टैक्स स्ट्रक्चर से सरकार के पास अब ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जिससे सरकार इन्फ़्रस्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा खर्चा कर पा रही है।