तीन अक्टूबर को सैकड़ों रहवासी कलेक्टर जन सुनवाई में अंतिम बार कॉलोनी के नियमितीकरण की मांग करेंगे।
इंदौर : मुख्यमंत्री द्वारा जिला प्रशासन को तुलसी नगर के नियमितीकरण के सन्दर्भ में तीन दिनों के अंदर कारवाई करने के निर्देश की समय सीमा के एक सप्ताह बाद भी प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किए जाने से तुलसी नगर के रहवासियों में तीव्र आक्रोश है। नगर निगम तथा प्रशासनिक अधिकारियों के तुलसी नगर के नियमितीकरण को लेकर ढुलमुल रवैये से नाराज तुलसी नगर के रहवासी सरस्वती मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर ना सिर्फ प्रशासन के रवैए से मर्माहत नजर आए बल्कि प्रशासन द्वारा उनके हितों की अनदेखी करने पर अपना तीव्र आक्रोश व्यक्त किया।
श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को आहूत आपात बैठक में रहवासियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि मंगलवार 3 अक्टूबर को कॉलोनी के सैकड़ों रहवासी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अंतिम बार जिला कलेक्टर से नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 की धारा 19 (5)एवं 20(क) के प्रावधानों को मुख्यमंत्री के आदेशानुसार शिथिल करते हुए सम्पूर्ण तुलसी नगर को (सरकारी भूमि को छोड़कर ) तीन दिनों के अंदर नियमितीकरण के आदेश को पारित करने की मांग करेंगे। तीन दिनों की तय समय सीमा में प्रशासन द्वारा तुलसी नगर के नियमितीकरण का आदेश पारित नहीं करने की स्थिति में कॉलोनी के रहवासी अपने शांतिपूर्ण आंदोलन तथा अपने क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करेंगे।
रहवासियों को सम्बोधित करते हुए श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक शम्भुनाथ सिंह, अध्यक्ष राजेश तोमर ने कहा कि पिछले महीने 20 सितम्बर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रेसीडेंसी कोठी पर आयोजित एक बैठक में स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया तथा अन्य जनप्रतिनिधियों, महापौर व नगर निगम एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में कलेक्टर को तीन दिनों के अंदर नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के प्रावधानों को शासन स्तर से शिथिल करते हुए प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए जाने के 10 दिनों के बाद भी नियमितीकरण के संदर्भ में प्रशासन द्वारा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, जिससे रहवासियों में तीव्र आक्रोश है। सोसाइटी के सचिव शिव बहादुर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन आंशिक रूप से तुलसी नगर के नियमितीकरण की बात कर रहा है जबकि रहवासियों की मांग है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशानुसार पूर्व में प्रचलित सीलिंग एक्ट की धाराओं को शिथिल करते हुए समस्त कॉलोनी के नियमितीकरण की सूचना जारी की जाए जिससे कि कॉलोनी के समस्त रहवासियों को इसका लाभ मिल सके।