इंदौर : शहर कांग्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष विनय बाकलीवाल,विधायक संजय शुक्ला,जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तय किया है कि,आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 % प्रत्याशियों को टिकट देगी। कमलनाथ ने यह घोषणा ऐसे समय पर कि है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया,क्योकि मध्य प्रदेश की शिवराजसिंह चौहान सरकार ने अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किये। कमलनाथ ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि,वह प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करें ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहानेबाजी करके ओबीसी हितैषी होने का पाखंड कर रहे है।जबकि असल मे उन का चरित्र आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षडयंत्र किया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त कराने के लिये शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असवैधानिक अध्यादेश लेकर आई और बाद में न्यायालय के दबाब में इस असवैधानिक अध्यादेश को वापस ले लिया।
भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ यह जो काम किया है वह राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया है तब-तब बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी से वह अधिकार छीनने का काम किया है।