मप्र की नई युवा नीति के लिए मंत्री समूह का गठन

युवाओं के कौशल को विकसित कर उनकी क्षमताओं को अनलॉक करना है नई युवा नीति का उद्देश्य – उच्च शिक्षा मंत्री

इंदौर : राज्य शासन ने मध्यप्रदेश की नवीन युवा नीति के निर्माण के लिए आवश्यक सुझाव, अनुशंसा प्रस्तुत किए जाने हेतु मंत्री समूह का गठन किया है। खेल और युवा कल्याण, तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को समूह में शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण, समूह के सचिव होंगे।

युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने का प्रयास है नई युवा नीति।

इसी सिलसिले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बुधवार को देवी अहिल्या विवि के आरएनटी मार्ग स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर नई युवा नीति को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मप्र की नई युवा नीति युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने का प्रयास है। मंत्री यादव ने कहा कि नई युवा नीति अगले 10 वर्ष को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।

युवाओं के कौशल को विकसित कर सफल कार्यबल का गठन करेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि नई युवा नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नागरिकता के गुणों का विकास करना और उनमें समुदाय सेवा के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं के कौशल को विकसित कर सफल कार्य बल का गठन करना है, जो प्रदेश की अर्थव्यस्था को विकसित करने की दिशा में स्थाई योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सशक्त और स्वस्थ्य भावी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर हो।

व्यावसायिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई युवा नीति में व्यवसायिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। विवि और महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटरों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

युवाओं से लिए जाएंगे सुझाव।

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि नई युवा नीति को लेकर युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सुझाव पेटियां रखी जाएंगी। इसी के साथ उच्च शिक्षा आयुक्त के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है जहां युवा फोन नंबर 07552551698 और 07552554763 पर कॉल करके भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा एक टेम्पलेट भी जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से युवा विद्यार्थी ऑनलाइन भी अपने सुझाव दे सकते हैं।