भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जिस कार्य, योजना की राशि पंचायतों के खाते में जारी की जाएगी उसके लिए सरपंच-सचिव जिम्मेदार होंगे। जो राशि हितग्राही के खाते में जाएगी, उसके दुरुपयोग पर सरपंच एवं सचिव जिम्मेदार नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री ने पंचायतों में सत्कार के खर्च को देखते हुए वार्षिक सत्कार भत्ता छह हजार रूपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों के संगठनों ने हड़ताल पर नहीं जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सभी संघों ने हड़ताल पर नहीं जाने की घोषणा की। हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद यदि कोई पंचायत सचिव अपने कार्यस्थल पर नहीं लौटता है, तो उसका प्रभार रोजगार सहायक को दे दिया जाएगा ताकि पंचायतों का काम प्रभावित नहीं हो। इन रोजगार सहायकों को बैंक से आहरण के अधिकार भी सचिवों जैसे होंगे। सरपंच संगठन ने कहा कि हड़ताल समाप्ति के बाद भी यदि कोई सरपंच हड़ताल पर रहता है तो सरकार इनके विरूद्ध सक्षम कार्रवाई कर सकती है। संगठन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
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