संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे कलेक्टर इलैया राजा

जनसुनवाई में पढ़ाई और इलाज के लिए की मदद।

पेंशन के लंबित प्रकरणों के लिए शिविर लगाने के दिए निर्देश।

इंदौर : जिले में हर मंगलवार जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी सहित अन्य अधिकारी जनसुनवाई में आने वाले नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका संवेदनशीलता के साथ निराकरण कर रहे हैं। जनसुनवाई में जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी को मकान, किसी को वाहन तो किसी को तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए रेडक्रॉस से छोटी-छोटी आर्थिक मदद भी की जा रही है। यह मदद उनके लिए बड़े काम की साबित हो रही है।

मंगलवार को इंदौर में संपन्न हुई जनसुनवाई में एलआईजी कॉलोनी में रहने वाली आयुषी नागर पहुंची। उसने कलेक्टर डॉ. इलैया राजा को अपनी समस्या बतायी और कहा कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास लगभग 10-12 वर्ष पूर्व हो गया, मैं अपने बड़े पिताजी के साथ रह रही थी। बड़े पिताजी की चाय की दुकान थी। पिछले कुछ समय से उनकी चाय की दुकान बंद हो गयी। उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है।मैं बी.काम. अंतिम वर्ष की छात्रा हूं। अभी हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं है। मेरी पढ़ाई रूक जाएगी अगर फीस नहीं जमा करूंगी तो। कलेक्टर ने गंभीरता से उसकी समस्या को सुनकर तुरंत ही 15 हजार की राशि स्वीकृत की और कहा कि अपनी पढ़ाई जारी रखो। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो और आगे बढ़ो। समस्या का त्वरित निदान होने पर छात्रा खुश होकर अपने घर लौटी। इसी तरह की सहायता सुखलिया निवासी मीनाक्षी वानखेड़े को भी दी गयी। उन्हें पांच हजार रूपये की सहायता उनके पुत्र के इलाज के लिए स्वीकृत की गयी। जयश्री नगर में रहने वाली सीमा आचार्य तथा लक्ष्मी सिसोदिया को भी पांच-पांच हजार रुपए की सहायता मंजूर की गई।

पेंशन तथा इससे संबंधित अन्य प्रकरणों के निराकरण के लिए लगेंगे शिविर।

जनसुनवाई में प्रत्येक मंगलवार शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारियों और शिक्षकों के पेंशन के प्रकरण लंबित होने की समस्याएं आ रही हैं। इसके देखते हुए कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने कोषालय,पेंशन कार्यालय तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारियों और शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएं इन शिविरों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। शिविर के पश्चात अगर एक भी प्रकरण लंबित पाया जाता है तो संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।