विधायक संजय शुक्ला ने बदइंतजामी के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार।
इंदौर : कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में फैली कथित अव्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
शुक्ला ने कहा कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के अनेक देशों से प्रवासी भारतीय बड़ी उम्मीद और उपेक्षा के साथ इंदौर पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 1 महीने से सारे शहर में दिखावे की सुंदरता को तैयार करने के काम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारी हर दो-चार दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हम सभी को उम्मीद थी कि यह आयोजन प्रदेश की ब्रांडिंग में मील का पत्थर साबित होगा।
बदइंतजामी से प्रवासी अतिथि हुए परेशान।
विधायक शुक्ला ने कहा कि इन सभी उम्मीदों पर इस सम्मेलन के पहले दिन ही पानी फिरता हुआ नजर आया। शुक्ला ने कहा कि इस सम्मेलन के लिए ₹5000 का शुल्क देकर अपना पंजीयन कराने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन ही हैरान- परेशान हो गए । सुबह ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर स्थित इस सम्मेलन के पंजीयन केंद्र पर इतनी भीड़ हो गई कि प्रवासी भारतीयों को उनके पास नहीं मिल सके । वहां भारी अव्यवस्था का आलम था । एकेवीएन के अधिकारी किसी की सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे । यह अधिकारी प्रवासी भारतीय नागरिकों को बराबर जवाब भी नहीं दे रहे थे । पंजीयन केंद्र पर प्रवासी भारतीयों को लाइन लगाकर घंटों खड़े रहना पड़ा । जिन लोगों को पास मिल रहे थे उसमें या तो नाम गलत था या फोटो गलत था। जो लोग पास पाने के बाद आयोजन स्थल पर जा रहे थे, उन लोगों के कार्ड वहां स्कैन नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते हुए उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा था ।
शुक्ला ने कहा कि इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया। दुनिया भर से आए प्रवासी प्रशासन की लापरवाही से परेशान होते रहे । सबसे अधिक परेशानी परिवहन सुविधा को लेकर हुई। इन मेहमानों को निर्धारित समय सुबह 9 बजे आयोजन स्थल पर पहुँचना था । बहुत से विभाग के कर्मचारियों को इस कार्य की सेवा में लगाया गया था लेकिन आपसी सामंजस्य नही होने से सब गड़बड़ हो गया। प्रशासन ने प्रवासियों की सुविधा के लिए बड़े – बड़े दावे किए थे लेकिन सारे दांवे फैल हो गए। इस सारी अव्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया।